काठमाडौं। अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई लिएर फेरि नेकपाभित्र मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको वेला वैशाखको तेस्रो साता ‘युद्धविराम’ भए पनि एमसिसीलाई संसद्मा प्रवेश गराउने विषयले फेरि मोर्चाबन्दी सुरु भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे र रमेश सापकोटाले लेखेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसिसीलाई संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच शीर्ष नेताहरू आवश्यक रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक एमसिसी संसद्मा दर्ता भइसकेकाले अनुमोदन वा अस्वीकारको अधिकार संसद्को भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा विपक्षीसँगसमेत संवाद थालेका छन्।

सहमतिअनुसार एमसिसी १६ असारबाट कार्यान्वयन जाने अन्तिम मिति हो । तर, कार्यान्वयनअगाडि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यो संसदमा टेबुल भएको छैन र सत्तारुढ नेकपाले यसबारे कुनै निर्णय लिएको छैन ।

एमसिसीलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायत सचिवालयका बहुमत सदस्यका फरक धारणा छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने यथास्थितिमा तत्काल एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा र अन्य नेता परिमार्जनसहितको अनुमोदनको पक्षमा छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपालसँग अबका सम्भावित रणनीतिमा केन्द्रित रहेर बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका हुन् । पार्टी कार्यदलले दिएको सुझाबविपरीत प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी कांग्रेससँग मिलेर संसद्बाट अनुमोदन गराउने योजनामा लागेको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूको बुझाइ छ ।