काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले ऋणीहरुको अधिकार खारेजीको माग राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा सुझाव पेश गरेको छ । संघले ऋणको खरिद बिक्री गर्दा ग्राहकलाई सोध्नुपर्ने ब्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरेको हो।

संघले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिमा राख्नुपर्ने विषयहरुको लामो माग राष्ट्र बैंकमा पेश गदै ग्राहकलाई जानकारी नदिई ऋणको खरिद विक्री गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ।

हाल ऋणको खरिद विक्री गर्दा ऋणीलाई अनिवार्य रुपमा सोध्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसका कारण ऋणीले नचाहेमा सो ऋणको खरिद विक्री हुँदैन। यो ग्राहकको आधिकारको विषय पनि हो ।

ग्राहकले आफ्नो ऋण कुन बैंकले खरिद गरेको छ ? भन्ने विषयमा जानकारी पाउनुपर्छ तर संघले भने सो जानकारी नदिई बैंकहरुले ग्राहकको ऋण खरिद विक्री गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) टाइट हुँदा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको ऋण तरलता सहज भएको अर्को बैक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्ने गरेका थिए ।

त्यस्तै संघले हाल भएको सात दिनको अन्तर बैंक सापटी एक वर्षको लिन पाउने ब्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ, त्यस्तै ९० दिनभन्दा माथिको सापटी रकमलाई सीसीडी रेसियोसँग मिलान गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

संघले ९० दिनभन्दा माथिको अन्तर बैंक सापटी रकमलाई सीसीडी रेसियो कायम रहुन्जेल स्रोतमा जोड्ने र घटाउने ब्यवस्था गरिएमा बजारमा उपलब्ध स्रोत साधनहरुको अधिकतम उपयोग हुने र तरलता र कर्जाको ब्याज दर ब्यवस्थापन पनि हुने संघले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै संघले सरकारी राजस्वलाई पनि निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने, सातामा दुई पटक कम्तीमा निक्षेपको एक प्रतिशत रिपो उपलव्ध गराउनुपर्ने व्याजदर करिडोर लागु हुनुपर्ने माग राखेको छ । हाल रिपो सातामा एक पटक र निक्षेपको ०.२५ प्रतिशतमा बैंकहरुलाई उपलव्ध हुने गरेको छ ।

त्यस्तै संघले पठाएको पत्रमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को न्यूनतम ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा जाने बजेटको सत् प्रतिशत रकमलाई निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न दिनुपर्ने माग पनि राखेको छ । हाल स्थानीय तहमा गएको रकमको ५० प्रतिशतलाई मात्र निक्षेपको रुपमा राख्न पाइन्छ ।