काठमाडौं । कर्जा ऋणि संघर्ष समितिले कोरोना भाईरसको महामारी समाप्त भई सहज रुपमा व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना संचालन नहुन्जेल कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थासँग अनिवार्य ब्याज, किस्ता तिर्न बाध्य नगराई, बन्दाबन्दी समयको ब्याज, किस्ता तिर्ने भाका बन्दाबन्दी खुलेको एकबर्षसम्म कायम गरिनुपर्ने र सोको कुनै पनि जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले बन्दाबन्दीको समयपश्चात् दिइएको भाकासम्म कुनै पनि ऋणिको धितो लिलाम नगरिने सुनिश्चितता गरिनुपर्नेपनि माग अघि सारेको छ । साथै, धितोको बजार मुल्य घटेका आधारमा मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उसको माग छ ।

समितिले विद्यमान अवस्थामा ऋण तिर्न बाध्य पारिए अधिकांश ऋणीहरुको धितो, घरबार एवम् सम्पत्ति लिलाम हुने, रोजगार गुम्ने, बसोबास गुम्ने, लाखौँ आश्रित परिवारको बिचल्ली हुने साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत धरासायी हुने अवस्था आउने खतरा औंल्याएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका यज्ञमणि न्यौपानेले बन्दाबन्दीको समय र भाका भित्रको समयमा निक्षेप र कर्जाको ब्याज घटाई ब्याजमा सहुलियत प्रदान गरिनुपर्दछ र स्वदेशी उद्योगधन्दा, व्यवसाय संरक्षण गर्नको लागि आवश्यक र उपयुक्त राहत प्याकेज व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे । आफूहरुको माग सम्बोधन नभए सडकमा आउन बाध्य हुने उनको चेतावनी छ ।

समितिले आफूहरुले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन गराउनको लागि सम्पुर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नागरिक अगुवा तथा पत्रकारलाई आग्रह गरेको छ ।