काठमाडौं। सवासर्वोच्च अदालतले संघीय व्यवस्थापिकामा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबारन्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले संसदमा नेपाली भाषा बोल्न विधायकहरूलाई किन नलगाएको कारण समेत मागेको छ ।

अभिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले संसदसँग जवाफ मागेको हो।

संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा १ (२ र धारा ४८(ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ ।

रिटमा यसअघि विधायक सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन मागसमेत माग गरिएको छ।