कृष्णप्रसाद शर्मा
लण्डन। नेपालमा सडक दुर्घटनाको कारणले हुने आर्थिक भार गत एक दशकमा तीन गुणाले बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरण अनुसन्धान र जनस्वास्थ्य जर्नलमा प्रकाशित उक्त अध्ययनले सडक दुर्घटनाको कारण नेपालले सन् २०१७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.५२ प्रतिशत अर्थात् अनुमानित १३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक मूल्य गुमाउनुपरेको देखाएको छ। सो अध्ययनले देखाएको सडक दुर्घटनाको आर्थिक भार विगतको दशक (सन् २००७) को तुलनामा तीन गुणा बढी हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कम र मध्यम आय भएको देशहरूमा सडक दुर्घटनाका कारण हुने आर्थिक नोक्सानी ती देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत देखि २ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको छ। यो अध्ययन नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा आधरित छ।

सडक दुर्घटनाको कारण घाइतेको उपचार र हेरचाहमा ठूलो खर्च लाग्ने र अकालमै मृत्युले गर्दा व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै ठूलो आर्थिक भार पर्न जाने बेलायतका स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरू एवम् जनस्वास्थ्यविद्हरूले गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सडक दुर्घटना तथा त्यसबाट जनस्वास्थ्य एवं अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे अध्ययन गर्दै आएका अनुसन्धाताहरु अमृत बाँस्तोला, जेसी किगोजी, पेल्हम बार्टन तथा जुली मिटनले संयुक्त रुपमा गरेको सो अध्ययनले सडक दुर्घटनाबाट पीडित र उनीहरूका परिवारजनमा पर्ने प्रत्यक्ष आर्थिक भार तथा सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिको मूल्य, अपाङ्गताको कारण आर्थिक रुपले सक्रिय हुन नसक्नुको भार साथै परिवारजन र समाजले भोग्नुपरेका पीडा र आफन्त गुमाउनुपरेको मनोवैज्ञानिक असरको मूल्य (अप्रत्यक्ष भार) लाई आँकलन गरेको छ। प्रत्यक्ष आर्थिक भार (घाइतेको उपचार खर्च, अस्पताल भर्ना, औषधि, डाक्टरहरूको शुल्क तथा हेरचाह लगायतको अन्य खर्च जस्तै यातायात, खाना खर्च, सम्पत्ति नोक्सानी) को लागत १.४ अर्ब अनुमान गरिएको छ जुन सडक दुर्घटनाको कुल आर्थिक भारको १०.६ प्रतिशत हो।

‘नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भारको तथ्यांक सीमित छ। यसै कारण अहिले सम्म पनि दशक अघिको तथ्यांकको आधारमा सडक सुरक्षाका कार्ययोजनाहरू बनाउने गरिएको छ। तर यो एक दशकमा नेपालमा सडक यातायातका साधनको संख्यामा र सडक निर्माणमा द्रुत गतिले वृद्धि भएको छ,’ यही तथ्यांकको अभावलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा सडक दुर्घटनाको वर्तमान आर्थिक भारको अध्ययन गरिएको यस अध्ययनका प्रमुख शोधकर्ता अमृत बाँस्तोलाको भनाई छ। ।

सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिको मूल्य, कामबाट वन्चित वा रोजगारी गुमाउनु पर्ने, दीर्घकालीन अक्षमता (अपाङ्गता) को कारण आर्थिक रुपले सक्रिय हुन नसक्नुको भार, परिवारका सदस्य घाइतेको हेरचाहमा संलग्न हुनुपर्दाको मूल्य अझै कहालीलाग्दो छ। यसका अतिरिक्त सडक दुर्घटनाका पीडितहरू, उनीहरूका परिवारजन र समाजले भोग्नुपरेका पीडा र आफन्त गुमाउनुपरेको मनोवैज्ञानिक असरको भारलाई पनि अध्ययनले देखाएको छ। यस्ता अप्रत्यक्ष भारहरू को लागत ११.६ अर्ब अनुमान गरिएको छ जुन सडक दुर्घटनाको कुल आर्थिक भारको ८९.४ प्रतिशत हो।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७० सालमा पारित गरेको सडक सुरक्षा कार्ययोजना (सन् २०१३–२०२०) ले सडक निर्माणको कुल बजेटको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा सडक सुरक्षाको लागि विनियोजन गर्न सिफारिश गरेको थियो। नेपाल सरकारले आ.व. २०७४–७५ मा सडक निर्माणको लागि ८९.५ अर्ब विनियोजन गरेको थियो। यस अध्ययनबाट प्राप्त अनुमानले के संकेत गर्दछ कि नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भार सडक सुरक्षाको लागि विनियोजन गर्न सिफारिश गरिएको ८.९५ अर्ब (सडक निर्माण लागतको १० प्रतिशत) भन्दा १.४३ गुणा बढी छ। हालसालै सार्वजनिक भएको विश्व बैंकको ‘नेपालमा सडक सुरक्षा’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालको सडक सुरक्षा सम्बन्धि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आगामी दशकभित्र करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ।

‘सडक दुर्घटनाको आर्थिक भारको मुख्यता दीर्घकालीन अपाङ्गताको कारण आर्थिक रुपले सक्रिय हुन नसक्नुको र अकालमा मृत्यु रहेकाले नीति निर्माताहरूले सडक सुरक्षा सम्बन्धि संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन र घाइतेलाई घटनास्थलमा तत्काल उपयुक्त उपचार तथा हेरविचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने’, बाँस्तोला बताँउछन्।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा प्रति १ लाख जनसङ्ख्यामा ८.६ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। डब्लूएचओको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु दर १५.९ प्रति १ लाख जनसंख्या अनुमान गरिएको छ। यदि डब्लूएचओको अनुमानलाई लिने हो भने, सडक दुर्घटनाको कारण हुने आर्थिक भार यो अध्ययनले देखाइएको अनुमान भन्दा अझै धेरै हुन सक्छ।

बाँस्तोलाका अनुसार यस अध्ययनले नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भारको वर्तमान स्थितिलाई प्रस्तुत गर्दछ जुन सडक सुरक्षाको लागि वकालत गर्न थप मद्दत पुग्नेछ। यदि सडक दुर्घटनामा नेपाल सरकारले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम खर्च गर्न सकेमा ती आर्थिक स्रोतहरू अन्य क्षेत्रहरूलाई छुट्याउन सकिन्छ र देशको समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ।