काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन भइरहेका प्रयासहरुले आगामी मंसिरसम्म कुनै पनि प्रभाव पार्न नसक्ने भएका छन् । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै अब मंसिरसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नहल्लिने भएको हो । अब प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले चाहेर राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक उनलाई पदबाट हटाउन सकिने छैन किनकि उनलाई पदबाट हटाउन सक्ने एकमात्र निकाय संघीय संसद अब कम्तीमा मंसिरसम्मका लागि निष्क्रिय रहनेछ ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सकिने विकल्पहरुको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । धारा ७७ मा लेखिएको छ –

७७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाः

(१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,

(ग) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा,

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

संवैधानिक विधिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संविधानको धारा ७७ (१) (ख) वा धारा ७७ (१) (ग) अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । र, यी दुवै विकल्प कम्तीमा मंसिरसम्मका लागि बन्द भएका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन प्रतिविधिसभा बैठक बस्नैपर्ने हुन्छ किनकि यो प्रस्ताव पारित गर्ने प्रतिनिधिसभाले हो । संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएपछि अब तत्काल प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैन । संसदको हिउँदे अधिवेशन तिहारपछि मात्र सुरु हुन्छ र यस वर्षको तिहार मंसिर १ गते छ ।

धारा ७७ (१) (ग) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न पार्टीले अनुशासनको कारवाही गरेर दलबाटै निष्काशन गर्ने विकल्प छ । यसका लागि पार्टीले ओलीलाई साधारण सदस्य नै नरहने गरी कारवाही गरेर पार्टीबाट निष्काशन गर्नुपर्छ । यदि पार्टीले ओलीलाई पार्टीबाटै निष्काशन गरेमा उनी पार्टीको साधारण सदस्य समेत रहने छैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीले प्रतिनिधिसभालाई उनी पार्टीको सदस्य नरहेको सूचित गरेमा संविधानको धारा ८९ (ङ) बमोजिम उनको सांसद पद जानेछ ।

संविधानको धारा ७७ (१) (ग) मा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा पदमुक्त हुने व्यवस्था भएकोले पार्टीले कारवाही गरेको अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्न सक्छन् । यसबाहेक ओलीलाई पार्टीको संसदीय दलको नेताबाटै हटाएर उनलाई नैतिक रुपमा राजीनामा दिन बाध्य पार्न सकिने विकल्प पनि छ । तर, यो विकल्प नैतिक हो कानुनी होइन । संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा संविधान मौन छ । त्यसैले उनलाई राजीनामा दिर्नैपर्छ भनेर कानुनी रुपमा बाध्य पार्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने, उनको सांसद पद नै खोसेर उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने वा उनलाई संसदीय दलको नेताबाटै हटाएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने यी तीनवटै विकल्प कार्यान्वयन हुन संसद चाहिन्छ । संसद सक्रिय नभएको अवस्थामा यी तीनवटै विकल्प निष्क्रिय रहनेछन् । यद्यपि संसद बैठक बस्न बाञ्छनीय रहेको भनी १ चौथाइ संसद सदस्यले लिखित रुपमा राष्ट्रपतिसमक्ष बैठक बोलाउन माग गरेमा बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हकमा पनि लागू हुन्छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले यही कानुनी व्यवस्था बुझेरै संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने अप्रत्याशित निर्णय गरेको अनुमान गरिएको छ ।