पछिल्लो समय नेकपाभित्र बढिरहेको विवादलाई हेरेर यसले पार्टी विभाजन हुन सक्ने चर्चा बढेको छ। प्रधानमन्त्रीले एक्कासी संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेपछि अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने तयारी गरिरहेको टिप्पणी पनि भएका छन्।

तर, वास्तविकता त्यस्तो देखिँदैन र यी अनुमानहरु आवश्यकताभन्दा धेरै अगाडि गएर गरिएका अनुमानजस्ता देखिन्छन्। वर्तमान अवस्थामा नेकपामा देखिएको राजनीतिक किचलो नेकपाभित्रको नाटक मात्र हो। नेकपाभित्र कुनै सैद्धान्तिक र गम्भीर विवाद भएर पार्टी विभाजन होला जस्तो लाग्दैन। नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन अडान राख्नु भएको छ, त्यो राजनीतिक रुपले, संवैधानिक रुपले र जन म्याण्डेटको हिसावले पनि ठिक छ।

जनताले नेकपालाई विगतको संघीय निर्वाचनमा बहुमत दिए, उक्त जनमत ओली नेतृत्वको नेकपालाई दिएको हो। तत्कालीन बाम गठबन्धनले निर्वाचनअघि नै पार्टी एकीकरण गर्ने बताएरै मतदातासमक्ष गएको थियो ।

मतदातासँग मत माग्ने क्रममै बाम गठबन्धनले ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन गरेर ५ वर्ष स्थायित्व दिने भनेको थियो। निर्वाचनमा जनताले बाम गठबन्धनलाई झण्डै २ तिहाइको हाराहारीमा मत दिए। जसको अर्थ हो–उनीहरुले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेर्न चाहेका हुन्। जनमत पाएकै आधारमा केपी शर्मा ओलीलाई पाँच वर्ष शासन गर्ने अधिकार छ।

केपी ओली आजको दिनमा यो संसदको पनि नेता हो, सरकारको पनि नेता हो, समग्र देशबासी नागरिकको मतबाट चुनिएको नेता हो। केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट बहिर्गमनका लागि अर्को चुनाव पर्खिनुपर्छ। त्यसभन्दा अगाडि ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने प्रयास जनमत विपरितको कार्य हो र यसप्रकारको प्रयास अप्राकृतिक ठहरिन्छ ।

केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउने केही प्रयास भएका हुन् तर यी प्रयासमात्र हुन् र यी प्रयासले तत्काल सार्थकता पाउने सम्भावना देखिँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नु नै छ भने यो संसदबाट अविश्वासको मत पारित गर्नुपर्यो वा अर्को चुनाव पर्खिनु पर्यो। अन्यथा केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट बहिर्गमन गर्न सक्ने अर्को कुनै उपाय छैन।

राजनीतिका नाममा वितण्डा मच्याउने राजनीतिक शक्तिलाई निलेका र पचाएका छन्। राजनीतिका नाममा नेपालमा खेल खेल्ने देशी विदेशी शक्तिलाई साइड लगाएका छन्। आफ्नै समकक्षीले खुट्टा तान्ने, लडाउन खोज्ने र विदेशीको बलमा सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नेहरुलाई सार्वजनिक गरेर नंग्याएका छन्। र, सीमाका विषयमा, राष्ट्रियताका विषयमा जनताको मतको तागत देखाउने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीका सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ। त्यसैले सरकारका गुण दोष संसारमा सबैका हुन्छन्।

पार्टीको बैठकबाट विभिन्न निर्णय गराएर ओलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने, पार्टीभित्रै गठबन्धन गरेर एक्ल्याउने किसिमका जुन कामहरु भइरहेका छन् यी सबै जनताको म्याण्डेट र संसदीय मर्यादाविपरित छन्। यतिमात्र होइन अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा पार्टीले निर्देशन दिएकै भरमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै किसिमको संवैधानिक व्यवस्था छैन।

प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट अपदस्थ गर्ने प्रयासमा पार्टीभित्र जुन किसिमका क्रियाकलाप भइरहेका छन् यी सबै जनभावनाविपरित छन् र र प्रधानमन्त्री ओलीकै शैलीमा उखामा भन्नुपर्दा ‘दाजुको आर्जनमा आँखा लगाएको’ जस्तो देखिन्छ।

उदाहरण भारत छ। नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष होइनन्। तर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकार उनैले चलाएका छन्। मत उनैले मागेका हुन् र जनताले पनि नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि मत दिएका हुन्।

त्यही कुरा नेपालमा पनि लागू हुन्छ। मोदी बहुमतको प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी अध्यक्ष नभएर पनि पार्टी उनैले चलाए। संसद उनैले चलाए। सरकार उनैले चलाए। त्यो संसदीय पद्धतिको आत्मा हो। संसदीय प्रणालीको सुन्दरता भनेकै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री संविधानले दिएको कार्यकालका लागि सर्वशक्तिमान हुन्छ किनकि जनताले उनलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्छन्, साथमा विश्वास पनि गरेका हुन्छन्।

यसो भन्दै गर्दापनि प्रधानमन्त्रीले बिहीबार संसदको बजेट अधिवेशन जसरी स्थगत गराए, त्यसमा धेरै प्रकारका टिकाटिप्पणी सुनिए। संसदीय प्रणाली भनेकै प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि हो। प्रधानमन्त्रीले संसद चालु राख्न आवश्यक भन्ने ठाने संसद चालु रहन्छ, संसद राख्न आवश्यक छैन भन्ने ठानेर स्थगन गर्न चाहँदा स्थगन हुन्छ। संसद भंग गरेर जनताको ताजा जनतादेश लिन जान्छु भन्ने चाहे प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि गर्न सक्छन्।

भलै अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन तर अन्ततः अदालतले संविधानको अन्तिम व्याख्या गरे पनि संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै रहने हो यसमा दुईमत रहन सक्दैन । यो नै संसदीय प्रणालीमा प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो।

नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद स्वार्थको हो। माधव नेपाललाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा आफ्नो मान्छे चाहिएको छ। सुरेन्द्र पाण्डे र अष्ट लक्ष्मी शाक्यलाई जिम्मेवारी दिने हो भने नेपालको असन्तुष्टि सकिन्छ।

प्रचण्डलाई सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहिएको छ, र पार्टी संचालनको एकाधिकार खोेजेका छन्। यस्तै निहित स्वार्थ पूरा गरिदिँदा झगडा सकिन्छ। नेकपाभिको यो कुनै सैद्धान्तिक झगडा होइन। स्वार्थकै झगडा हो। र, देशी विदेशी र राजनीतिमा चासो राख्ने जो कोहीलाई पनि नेकपाले नाटकीय रुपमा झगडा देखाएर अलमल्याउन सफल भएको देखिन्छ।

अन्यथा, यसमा विदेश शक्तिको चलखेल छ भने कुनै एउटा शक्ति नेकपाका नेता ओलीको बहिर्गमन चाहन्छ होला, कुनै अर्को विदेशी शक्ति नेकपा नेता ओलीकै निरन्तरता चाहन्छ होला। तर ज–जसको जे भएपनि यो नेकपाभित्रको विवादले कसैको अभिलाषा पूरा गर्दैन। पूरा गर्यो भने दाहाल र नेपालको निहीत केही स्वार्थ पूरा होला। ओलीले धेरै गल्ती गरेका छन्। जस्तो न्यायपालिका आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउन खोेजेका छन्।

अख्तियारलाई आफ्नो आदेश अनुसार काम गर्ने बनाउन खोेजेका छन्। राज्यका सबै संवैधानिक निकाय सरकारको छायाँ र सरकारको आदेशमा चलाउन खोजेका छन्। यो ओलीको गल्ती हो। कुटनीतिक नियोगमा कुटनीतिक नबुझेका कार्यकर्ता र स्वार्थका आधारमा नियुक्त गरेका छन्, जनताका अगाडि जानाजान भ्रष्टाचार गरेका भ्रष्टलाई संरक्षण दिने र बचाउ गर्ने काम गरेका छन्।

यी ओलीका गल्ती हुन्। तर, यिनका सबै गल्तीको परीक्षा संविधानले तोकेको पाँच वर्ष पछिको संघीय चुनावमा जनताले लिनेछन्। या त बीचैमा संसदले पनि गर्न सक्छ होला, अन्यत्र ओलीले टेस्ट लिएर उत्र्तिण हुने ठाउँ छैन। ओलीले धेरै राम्रा काम पनि गरेका छन्। राजनीतिका नाममा वितण्डा मच्याउने राजनीतिक शक्तिलाई निलेका र पचाएका छन्। राजनीतिका नाममा नेपालमा खेल खेल्ने देशी विदेशी शक्तिलाई साइड लगाएका छन्।

आफ्नै समकक्षीले खुट्टा तान्ने, लडाउन खोज्ने र विदेशीको बलमा सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नेहरुलाई सार्वजनिक गरेर नंग्याएका छन्। र, सीमाका विषयमा, राष्ट्रियताका विषयमा जनताको मतको तागत देखाउने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीका सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ। त्यसैले सरकारका गुण दोष संसारमा सबैका हुन्छन्।

केपी ओलीका पनि गुण दोष छन्। तर राजनीतिक स्थायित्व दिने कुरामा र सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने विषयमा राजनीतिक अस्थिरतालाई न्यूनिकरण गर्ने कुरामा ओली सफल देखिएका छन्। र ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउँछन्, ओलीलाई कसैले चलाउन वा हटाउन सक्दैनन्। जो ‘झर्ला र खाउँला’ भनेर बसेका छन् त्यो बेकार हुनेछ।