काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपामा बढेको किचलोका कारण अकस्मात संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरियो। बिहीबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन बिहीबार नै अन्त्य गरिएको सूचना जारी गरिन्। नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएपछि विवाद चर्केको छ। आफ्नो दलमा विवाद चर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रत्यासितरुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर सिफारिस गरेका थिए।

संसदको अधिवेशन अन्त्य हुँदा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा गरी ५४ वटा विधेयक टुंगोमा पुग्न बाँकी रहे। यी मध्ये ४ वटा विधेयक त संविधान संशोधनका मात्र हुन्।

गैर सरकारी विधेयकका रुपमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका ४ वटा संविधान संशोधनका विधेयक पनि अलपत्र परेका छन्। यद्यपी यी गैरसरकारी विधेयक भएकाले पारित हुने सम्भावना भने थिए। यस्तै संसदमा रहेको अर्को गैर सरकारी विधेयक सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद शेरबहादुर तामाङले दर्ता गराएको गाँजा खेती व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धि विधेयक हो।

बिहीबार संसदको अधिवेशन अन्त्य हुँदा प्रतिनिधिसभामा ३१ वटा विधेयक दर्ता रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका वेबसाईटमा दर्ता गरिएका विधेयकको जानकारी दिइएअनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई वर्ष पहिला दर्ता भएको विधेयकमा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन। २०७५ जेठ २७ गते अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गरेको बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दुई वर्षसम्म टुंगोमा नपुगेको हो।

संसदको पछिल्लो अधिवेशनका क्रममा दर्ता भएका प्रतिनिधिसभामा ९ वटा विधेक छन्। अरु २२ वटा विधयेक भने पुराना हुन्। यस्तै राष्ट्रिय सभामा पछिल्लो अधिवेशनका क्रममा दर्ता भएका ५ वटा विधेयक छन् भने अरु विधेयक पुराना हुन्।

राष्ट्रिय सभामा २०७५ पुसमा दर्ता भएका दुईवटा विधेयक अझै टुंगोमा पुगेका छैनन्। पुस २४ मा दर्ता भएको ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र पुस २६ गते दर्ता गरिएको नागरिक लगानी कोष सम्बन्धी ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेका सबैभन्दा पूराना विधेयक हुन्।

संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयक मध्ये नागरिकता विधेयक टुंगोमा पुग्नै लागेको थियो। यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको थियो।

यस्तै निजामती कर्मचारी संगठन सम्बन्धि विधेयक पनि समितिबाट पारित भइसकेकाले टुंगोमा पुग्ने चरणमा थियो। राष्ट्रिय सभामा चर्चित सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयक र विशेष सेवा सम्बन्धि विधेयक विचाराधीन छन्।