विराटनगर । प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले मंगलबार पारित भएको छ। प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९२ बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कार्कीले सो विधेयकलाई प्रस्तावस्वरुप सदनमा पेस गर्दै यो विधेयकले प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन र अपराध अनुसन्धानमा मद्दत पुग्ने बताए। उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ को निर्देशिकाअनुसार बन्न लागेको यो ऐन संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार हुने बताए ।

उनले सङ्घीय प्रहरी समायोजनअन्तर्गत अब यस प्रदेशमा ११ हजार नेपाल प्रहरी हुने भन्दै सरकारको औपचारिक प्रतिनिधिका रुपमा रहेको प्रहरी सक्षम हुने र सेवा पनि व्यवस्थित हुनेमा जोड दिए। प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन यो ऐनले भरपुर मद्दत गर्ने भन्दै मन्त्री कार्कीले प्रहरीको वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवामा ध्यान दिएको प्रस्ट पारे।

सो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशले आफैँ प्रहरी भर्ना गर्ने ऐन ल्याउन, सुगममा प्रहरी थुप्रिने र विकटमा कम हुने समस्यालाई समाधान गर्न र प्रदेश प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न माग गरे। ऐनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि मद्दत गर्ने उनीहरुको भनाइ छ। छलफलमा सभासद्हरु केदार कार्की, विमल कार्की, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र राजकुमार ओझाले भाग लिएका थिए।

यसैबीच, प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले उद्योगले मजदूरलाई प्रदान गर्ने सहुलियत वा राहत विधेयक प्रस्ट गरेको बताए।

उनले उद्योग स्वीकृति दिने वा नदिने ९० दिनको समयावधिलाई घटाएर ६० दिन बनाएको जानकारी दिँदै महिला उद्यमीलाई करमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने। उनले लघु उद्योगलाई सङ्घीय सरकारले शत्प्रतिशत करमा छुटको व्यवस्थाअनुसार नै हुने भन्दै रासायनिक र प्राङ्गारिक मलको विषयमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै कुरा उल्लेख गरे। प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि १२ बजे बस्नेछ।