काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषबाट ३० हजार ऋणीलाई सहुलीयत व्याजदरमा ऋण दिने भएको छ। हालसम्म थोरै मात्र व्यक्तिले पुनर्कर्जाको सुविधा पाएको भन्दै यसलाई सबै पालिकामा विस्तार गरी पहुँच बढाउने योजना केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको हो।

‘विगतमा उपलब्ध गराइएको पुनर्कर्जा सिमित व्यक्तिले मात्र पाएको देखियो’ सोमबार अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘अब सबै पालिकामा विस्तार गरी धेरै भन्दा धेरैको पहुँचमा पुर्याउछौं।’

राष्ट्र बैंकसँग हाल ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुर्नकर्जा कोष छ । यसलाई एक खर्व पुर्‍याउने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिसकेको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले नै सञ्चालन गर्ने गरी अर्को ५० अर्बको कोष पनि सरकारले स्थापना गर्ने बजेटमा घोषणा गरेको छ ।

पुनर्कर्जा कोषमार्फत नै कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि लगानी गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

पुनर्कर्जालाई धेरै भन्दा धेरैको पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि केन्द्रीय बैंकले कार्यविधि समेत परिवर्तन गर्न लागेको छ । यसको मस्यौदा तयारी गरी सरोकारवालासँग सुझाव लिइरहेको छ।

समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले धेरैभन्दा धेरै ऋणीले सुविधा पाउने गरी कार्यविधि तयार पारिएको जानकारी दिए । पुनर्कर्जा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके स्थानीय तहमा उद्यम र रोजगारी बढ्ने भएकाले त्यसलाई जोड दिन लागिएको उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल हुने गरी मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको समेत जानकारी दिए । यसैगरी कृषि विकास बैकलाई कृषि कर्जा मुख्य बैंकका रुपमा अघि बढाउने र साना तथा मझौला उद्योगकोका लागि समेत एउटा बैंकलाई मु्ख्य बैंकका रुपमा जिम्मा दिने सोच रहेको बताए । उनले अधिकारीले निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी बैंकको व्याजदरलाई व्यवस्थित गर्ने समेत उल्लेख गरे ।

राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमबाट उत्साहित हुन नसकेका उद्योगी व्यवसायीहरु मौद्रिक नीतिको अपेक्षामा छन् ।