काठमाडौं । सरकारले यस वर्षको मनसुन शुरु भएयता बाढी र पहिरोमा परी ८५ जनाको मृत्यु हुनका साथै ४६ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा मुलुकका विभिन्न भागमा भएका बाढी र पहिरोका घटनाबाट १३४ घर पूर्णक्षति भएको गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने बताए।

विसं २०७२ को भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र रसुवालगायतका जिल्ला नै बाढी पहिरोबाट अति जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्रालयले हालसम्मको अवस्था विश्लेषणबाट प्रदेश नं २ का जिल्लामध्ये रौतहट बढी प्रभावित पाइएको बताएको छ ।

बाढी पहिरोबाट १४ जिल्लाका ११ हजार घर उच्च जोखिमा रहेकामा ७०७ घर भने तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले बाढी र पहिरोबाट मध्यपहाडी र डुबानबाट तराईका जिल्ला अति जोखिममा रहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘विगत १० वर्षको मनसुनको अध्ययन विश्लेषण गर्दा मनसुन शुरु भएको ३० दिनको पहिलो अवधि बाढी पहिरोका हिसाबले डरलाग्दो हुने गरेको छ।’ बाढी पहिरोका जोखिमलाई दृष्टिगत गरी विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाउँदै मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा राहत र उद्धार सामान व्यवस्थापन गोदाम र मानवीय सहायता केन्द्र स्थापना गरेको जनाएको छ।

बाढी पहिरोबाट हालसम्म पर्वत, पाल्पा, बझाङ, गुल्मी, सिन्धुपाल्चोक, रुकुम, कास्की, जाजरकोट, दोलखा, सर्लाही, तनहुँ र सखुवासभा जिल्लामा जनधन को क्षति भएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अहिले एक अर्ब ८० करोड रकम मौज्दात रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

भूकम्पले धाँजा बनाएको पहाड, लगातार धेरै वर्षात् र अवैज्ञानिक तवरमा हुने विकास निर्माणले बाढी पहिरोका घटनालाई बढाउन सहयोग पु¥याएको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ । बाढी पहिरोबाट धनजन क्षति भएका परिवारलाई भूकम्प पीडितलाई दिइएको राहत र सहयोगअनुरुपकै विधि र प्रक्रियाका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने सरकारले तयारी गरेको छ ।

सो अवसरमा सांसदहरुले राहत र उद्धारका योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेकाले तीन तहकै सरकार र स्थानीय नागरिकको समन्वयमा प्रभावकारी राहत र उद्धारका कार्यक्रम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।