काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सञ्चारमाध्यमले लोकतन्त्रप्रति जवाफदेही तथा समाजप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्। सञ्चारग्राममा आयोजित सूचना तथा प्रसारण विभागद्वारा प्रकाशित पुस्तकहरुको सोमबार सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उनले मिडिया आफैँमा स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार हुन नसकेका खण्डमा समाजवादोन्मुख राज्य प्रणाली सरकारले वा राज्यका अरू अङ्गले हासिल गर्न खोजेर मात्र नहुने मन्त्री डा खतिवडाले बताए। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने यात्रामा सरकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ मिडियाको पक्षपाती भएको उनले उल्लेख गरे। उक्त सहकार्यमा सबै मिडियाकर्मी मिलेर अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए।

नागरिकको सूचनाको मौलिक हक दिलाउन सञ्चारमाध्यमको अहम् भूमिका रहेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले यसका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग सरकारले दिल खोलेर गर्ने बताए। अबको युगमा प्रविधिमा आधारित सूचना प्रणाली तथा त्यसमा आधारित जानकारी र विश्लेषण आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । “यी सबै विषयमा हामीले प्रविधिसँग जुध्नुपर्छ”, उनले भने। प्रविधिसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सञ्चारमाध्यम अब फेजआउट भएर जाने मन्त्री खतिवडाले बताए।

छापामाध्यमको भविष्य अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको विषयमा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले समाचार, सूचना, जानकारी तथा तथ्यपूर्ण ढङ्गले विश्लेषण गर्नसक्ने छापामाध्यमको भविष्य कमजोर नरहेको स्पस्ट पारे। यसरी अगाडि बढ्ने छापामाध्यम हिजोको जतिकै बलिया भएको उनको भनाइ थियो । छापामाध्यमले बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउँदै जानुपर्ने उनले सुझाव दिए।

प्रेस काउन्सिलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको र सरकारलाई पनि सहयोगको आवश्यकता रहेको मन्त्री खतिवडाले बताए । मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले उल्लेख गरे। आधा दर्जनभन्दा बढी सञ्चार क्षेत्रका कानून अहिले कि त संसद्मा जाने क्रममा या संसद्बाट पास हुने क्रममा तथा केही समितिमा छलफल हुने क्रममा रहेका उनले बताए। यस पटक कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण संसद्को चालु अधिवेशन चाँडै अन्त्य गर्नुपरेको र नभए मिडियासम्बन्धी धेरै विधेयक चालु अधिवेशनबाटै स्वीकृत गर्नसक्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ मन्त्री खतिवडाले बताए। आउँदो अधिवेशनबाट ती विधेयकहरु पास भएपछि सञ्चार क्षेत्रका धेरै समस्या हल हुने मन्त्री खतिवडाले विश्वास व्यक्त गरे।

पत्रकारिताको क्षेत्रमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रसङ्गबारे मन्त्री खतिवडाले अब बन्ने सबै कानूनले यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए। सङ्घीय सरकारको कानून बन्न नसकेको अवस्था रहेकाले समस्या देखिएको तथा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो।

नेपालको ऐतिहासिक घट्नाक्रम, ऐतिहासिक विवरणलाई फोटो चित्रका रुपमा राख्ने काम महत्वपूर्ण भएको र त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले राख्न जरुरी भएको मन्त्री खतिवडाले बताए। यसका लागि थप जनशक्ति उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए। सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञापन सहुलियत, पारदर्शी, व्यवस्थित र वस्तुगत हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला पीडित सञ्चारकर्मीको विवरण सङ्कलन गरिरहेको बताए। अहिले युट्युब पत्रकारिता खल्ती खल्ती र झोला झोलाबाट सञ्चालन भइरहेको उनले उल्लेख गरे। कतिपयले युट्युबका माध्यमबाट समाजमा अराजकता फैलाउने काम गरिरहेका र लाखौँ रुपैयाँ कमाउने लोभमा मनपरी गरिरहेका श्रेष्ठले बताए। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो । यी सबैलाई नियन्त्रण होइन नियमनको खाँचो रहेकोतर्फ उनले मन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।

पछिल्लो पटक भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालको सार्वभौमतामाथि खुलेआम हमला गरेको घट्नाको नेपाल प्रेस काउन्सिलले कडारुपमा प्रतिवाद गरेको उनले बताए। यसबारे भारतको प्रेस काउन्सिललाई सचेत गराएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे। चालु आर्थिक वर्षमा प्रेस काउन्सिलमा ७२० उजुरी परेकामा ६७३ फछ्र्यौट गरेको उनले जानकारी दिए। हालसम्म नेपालभरी सूचीकरण भएका अनलाइन दुई हजार १२२ रहेकामा झण्डै एक हजार ५०० अनलाइन दर्ताको चरणमा रहेको उनले बताए। समाजमा वितण्डा फैलाउने, अराजकता, भ्रम फैलाउने, अश्लिलताको खेती गर्ने १०४ अनलाइनलाई कारवाही गरिएको उनले जानकारी दिए।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले कोरोना भाइरसका कारण झण्डै दुई हजार सञ्चारकर्मी बेरोजगार भएका बताए। पाँच हजार सञ्चारकर्मीको रोजिरोटी धरापमा परेको उनले जानकारी दिए। धेरैलाई कामबाट निकालिएकाले सरकारले तिनलाई न्याय दिनुपर्ने अध्यक्ष आचार्यले मन्त्री खतिवडासमक्ष माग गरे।