काठमाडौं। संघीय संसदको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको व्याजदर एकल अंकभित्र राख्ने वातावरण बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मिलेमतोमा व्याजदर निर्धारण भएको भन्दै यसलाई बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गर्न तरलताको अवस्थामा हुने उतारचढावमा पनि न्यूनिकरणका उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको हो।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग मौद्रिक नीतिबारे छलफलपछि समितिले विहीबार राष्ट्र बैंकलाई १९ बुँदे निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा कोभिड–१९ ले पारेको नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बजेटबाट घोषणा गरेको राहत तथा सूविधामध्ये राष्ट्र बैंकमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुका साथै उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा पुनर्संरचना, व्याज पूँजीकरण र पुर्नतालिकीकरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कारोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि थपिएको एक खर्बको कर्जा प्रयोग हुने गरी कार्यविधि बनाएर लागु गर्न, प्रत्येक बाणिज्य बैंकले १० र विकास बैंक र फाइनान्सले ५ जनालाई सहुलियत ऋण दिने ग्यारेन्टी गर्न र रेमिट्यान्स पठाउदाको लागत न्यूनिकरण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

समितिका निर्देशन यस्ता छन् :