नेपाल र भारतको सम्बन्ध कुटनीतिक रूपमा सुमधुर, आत्मीय र मैत्रीपूर्ण छ भन्यो भने यतिबेला विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। ब्यबहारमा त्यस्तो देखिँदैन र सकरात्मक पनि छैन। दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा दरार आउनुमा प्रमुख कारण धेरै होलान्। दुवै मुलुकका विज्ञ, नागरिक समाज, कुटनीतिक, वैद्धिक क्षेत्रका प्रवुद्धवर्ग र संचार जगतसमेत यसमा अनविज्ञ छैनन्।

परापूर्व कालदेखि नै नेपाल र भारतका जनताहरूको बीचमा कायम रहँदै आएको रोजी रोटी, रोटी बेटीलगायत धार्मिक, सांमाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलिपनि रहने छ। यसमा कुनै प्रकारको आँच नआओस् भन्ने जनस्तरमा चिन्ता, चासो र चाहना हुनु स्वभाविक हो । सामान्यतया नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा बेला बेलामा उतार–चढ़ाव आउँने गरेको छ।

यो नयाँ र नौलो विषय होइन। खासगरी दुई देश बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्नुको पछाडि लेनदेन नै प्रमुख कारण बन्दै आएको छ। यदि भारतको अभिन्न मित्र बनेर भारतलाई खुशी बनाएर भारतको स्वार्थ पूरा गर्दै जाने हो भने नेपाल राष्ट्र भन्ने रहँदैन। मित्रता भनेको आपसी हित, एकता, प्रेम, सद्भाव र समनताको आधरमा हुन्छ।

एकले अर्कोलाई अफ्ट्यारो पार्नु, दुख दिनु मित्रता ठहरिन्न। मुलुक ठूलो सानो हुन सक्छ, तर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियमा सबै राष्ट्र बराबर र समान हुन्छन्। यो संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यतालाई पालना गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ। बेला बखत भारतको चाहना र स्वार्थ पूरा गर्न नसक्दा बिगतका सरकारहरू र नेपाली जनताले धेरै दुख पाएका कयौं घटना छन्।

२०५१ सालदेखि नेपालमा माओवादी जनयुद्ध प्रारम्भ भयो। माओवादी युद्ध चर्किँदै गर्दा भारत सरकारले माओवादीलाई हेर्ने दोहोरो मापदणडको नीति अख्तियार गर्यो। एउटा नीति अन्तर्गत आतंककारी घोषणा गर्यो भने अर्को माओवादीको संरक्षण, प्रशिक्षण र संचालन समेत भारतीय भूमिमा भएको कुरा भारतकै पूर्ब जनरलबाट खुलासा भइसकेको छ। यसबाट यो प्रस्ट हुन्छ हुन्छ भने माओवादी शसस्त्र युद्ध भारतकै योजनाबद्ध डिजाइनमा भारतको स्वार्थको लागि प्रयोग गरिएको थियो।

लेण्डुप प्रबृतिको मलजलबाट उत्पन्न भएको अस्थिरताले सात पटक नेपालको संबिधान परिवर्तन भइसकेको छ। यसबाट नेपाललाई कति ठूलो हानि नोक्सोनी भएको छ। के भारतले नेपाललाई थिचोमिचो र अन्याय गरेको कुरा भारतीय जनतालाई थाहा छैन? अर्को विशाल छिमेकी चीन छ, तर किन चीनले नेपाललाई हेप्दैन र दुख दिँदैन? किन चीन सम्यम् छ ? चीन पनि भारत जस्तै छिमेकी होइनन नेपाल को?

लामो समयदेखि भारत साम्राज्यवादी अंग्रेजको उपनिवेशको चंगुलमा फसेको थियो र, १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि विदेशीको दबाव, नियन्त्रण र दासत्वको साथै अंग्रेजहरूको हेपाह प्रबृतिबाट वाक्क भएका अनुभव प्राप्त भारतीय शासकहरूबाट नेपालाई प्रजातान्त्रिक, मूल्य र मान्यतामा आधारित मैत्रीपूर्ण आचरण, ब्यबहार र सहयोग गर्लान् भन्ने अपेक्षा राखेका थिए।

किनकि नेपालले पनि १०४ बर्ष सम्मको निरंकुश राणा शासनको पीडाबाट २००७ सालमा उन्मुक्ति पाएको थियो। तर नेपालले अपेक्षा राखेको भन्दा फरक ढंगले भारत प्रस्तुत भयो। अंग्रेजहरूकै साम्राज्यवादी नीतिको शैलीलाई अनुशरण गर्दै श्री ३ मोहन शम्शेर जबरासँग १९५० मा असमान मैत्री सन्धि गर्न विवश पारियो।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि २००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा भारतीय राजदूतको उपस्थितिको दबदबावका साथै नेपालको उत्तरी क्षेत्रको सिमानामा भारतीय सैनिकको चेकपोस्ट जबर्जस्त राखिएको भएता पनि २०२६ सालमा राजा महेन्द्रको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनीधि बिस्टले सबै चेकपोस्ट हटाएको र केही समयपछि हट्ने आग्रहमा कालापानी यद्यापी रहिरहेको हो।

फरक मान्यता बोकेको विशाल देश भारत र चीनकोबीचमा अवस्थित स्वतन्त्र, सार्मभौमसत्ता सम्पन्न भुपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपाल हो। नेपाल दुवै छिमेकिप्रति समदूरीको सिद्धान्त अन्तर्गत मैत्रीपूर्ण असल सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। नेपाल कसैसँग जाइ लाग्दैन र कसैको हस्तक्षेप वा हेपाह प्रबृतिलाई स्वीकार पनि गर्दैन यो नेपालको बिशेषता पनि हो।

दुई ढुंगा बीचको तरूलको रूपमा रहेको नेपालको प्राकृतिक अबस्था दुई ठूला भिमकाय मुलुकहरूबाट घेरिएको छ। यसर्थ तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रबाट २०३१ सालमा आयोजना गरिएको शुभराज्यभिषेक समारोहमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

११६ देशको समर्थन भएरपनि उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेन। किन कि यसमा भारतको समर्थन थिएन। भारतले समर्थन नगर्नुको पछाडि गुप्त रहस्य लुकेको छ। त्यो हो नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौमिक राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु।

यद्यापि भारत पटेल डक्ट्रिनको मनोबिज्ञानबाट मुक्त नहुनु नै नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको तगारो हो।  नेपाललाई आत्मनिर्भर हुने प्रकारका विकासका गतविधि हुन नदिनु, नेपालका केही लोभी पापी नेताहरूलाई प्रलोभनमा पारी राजनीतिक अस्थिरताको लागि आन्दोलन गर्न उक्साउनु, अर्कातिर नेपालको जलस्रोत, परराष्ट्र र सुरक्षा जस्ता बिषय भारतको मातहत राख्न दबाव दिनु र त्यसो गरे अनन्त कालसम्म सत्ता जोगाई दिने जस्ता प्रस्ताव ०४५ / ०४६ सालको आन्दोलनको समयमा आएका थिए। तथापि जसलाई अस्वीकार गर्दा राजा वीरेन्द्रको वंशनास भएको पनि जगजाहिर छ।

२०५१ सालदेखि नेपालमा माओवादी जनयुद्ध प्रारम्भ भयो। माओवादी युद्ध चर्किँदै गर्दा भारत सरकारले माओवादीलाई हेर्ने दोहोरो मापदणडको नीति अख्तियार गर्यो। एउटा नीति अन्तर्गत आतंककारी घोषणा गर्यो भने अर्को माओवादीको संरक्षण, प्रशिक्षण र संचालन समेत भारतीय भूमिमा भएको कुरा भारतकै पूर्ब जनरलबाट खुलासा भइसकेको छ। यसबाट यो प्रस्ट हुन्छ हुन्छ भने माओवादी शसस्त्र युद्ध भारतकै योजनाबद्ध डिजÞाइनमा भारतको स्वार्थको लागि प्रयोग गरिएको थियो।

०६२/०६३ को जनान्दोलन पश्चात भारतीयहरूको योजनाबद्ध रणनीति अन्तर्गत नयाँ दिल्लीमा माओवादी समेत को उपस्थितिमा ८ दलको सम्झौता सम्पन्न गरियो। उक्त सम्झौता भित्रको सम्झौताबाट नेपालको राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पार्ने काम गरियो भने विवादस्पद नागरिकता ऐनलाई कार्यान्वयन गरी लाखौं लाख विदेशीलाई नागरिकता दिने काम पनि गरियो। यसको अर्को महत्वपूर्ण र राष्ट्रघाति पाटो भनेको नेपालको राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार नयाँ दिल्लीलाई बुझाइयो।

यस सम्बन्धमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत नेपालको चाबी नयाँ दिल्लीमा भएको संकेत गर्नु भएको थियो। हालैको कुरा हो अर्का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नु भयो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरे पश्चात मलाइ सत्ताबाट हटाउन भारतको नयाँदिल्ली र काठमाडौंका तारेहोटमा केही नेता र भारतीय राजदूतको चलखेल भएको कुरा खुलासा गर्नु भएको छ।

जुनकुराले नेपालको राजनीतिलाई तरंगित बनायो। यद्यपि चर्चामै छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली दुई तिहाई बहुमत नजिकको बहुमतबाट निर्वाचित हुनु भएको छ। उहाँलाई हटाउन संविधान त नेकपा बाहेक अरू कसैको पनि तागत देखिँदैन।

यदि हट्नु भयो भने नेकपा भारतीय स्वार्थमा संचालित दलको रूपमा स्थापित हुन सक्छ कि सक्दैन केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। उपरोक्त तथ्यको आधरमा नेपालको स्वार्थ र हितलाई आत्मसात्त गर्दै भारतलाई मैत्रीपूर्ण कुटनीतिक ढंगबाट नयाँ सिराबाट सम्बन्ध स्थापित गरी शान्त कुटनीति पहलगर्न ढीला गर्नु हुन्न। अस्तु !

पूर्वमन्त्री गिरी हाल बेलायतमा छन्।