विराटनगर। प्रदेश नं १, प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्विरबहादुर गुरुङले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

यसअघि बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा सदस्यले उठाउनुभएको प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदैं राज्यन्त्री गुरुङले सडकको मापदण्ड र सीमा निर्धारण हुने भन्दै सडकहरू सार्वजनिक सडक ऐनको अनुसार हुने बताएका थिए।

उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य उत्तमकुमार बस्नेत, जयराम यादव, प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, वशन्तीदेवी यादव, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, मोहनकुमार खड्का, बलबहादुर साम्सुहाङ, राजकुमार ओझा र शान्ता पौडेलले विधेयक सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै प्रादेशिक राजमार्ग र लोकमार्गको सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड र सीमा निर्धारण हुनुपर्ने बताए।

उनीहरूले सडकमा हुने लगानीबाट आम नागरिक लाभान्वित हुनुपर्ने भन्दै सडक दुर्घटना कम गर्ने र सडक सुशासन कायम हुने विधेयक हुनुपर्ने जोड दिए। यो विधेयकमा सङ्घीय सरकारका मातहतमा हुने सडक र प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने सडकबारे स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै एक पालिकाबाट अर्को पालिका जोड्न बन्ने सडकलाई विधेयकले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो।

शून्य समयमा मुलुकको समसामयिक विषयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य कृष्णकुमारी राईले सरकारले ७० वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय सच्याउनु पर्ने माग गरिन्। उनले भारतीय सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिक जागिरबाट अवकाश पाएपछि उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने बताइन्।

सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकीले झापाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा जङ्गली हात्तीले दुःख दिँदा हुने पीडालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे। सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीले विराटनगर महानगरपालिकाभित्र रहेका दरैया बस्तीका राजेश क्रृषिदेवमाथि भएको आक्रमण र त्यसपछि भएको मृत्युको विषयमा सरकारले छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे।

सदस्य शिवनारायण गनगाँईले मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका प्रमुख रोहित कार्कीमाथि शुक्रबार बिहान कार्यालयमै भएको आक्रमणका दोषीमाथि कारवाहीको माग गरे। रासस