काठमाडौं। कोभिड–१९ कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको चार महिनामा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय भएको थियो। तर अर्थमन्त्रालयबाट अहिलेसम्म बजेट निकासा नहुँदा कार्यान्वयनमा नआएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षाकर्मीलाई तीन किसिममा बाँडेर दैनिक तीनसयदेखि शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी) मा रहेर पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेन्ट (पिपिई) लगाएर खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाइपाई आएको तलबको शतप्रतिशतसम्म भत्ता, पिपिई नलगाई पिआरटीमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता र कोरोना रोकथामका लागि पिआरटी र पिपिई नलगाई खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक तीन सय भत्ता दिने निर्णय गरेभएपनि सुरक्षाकर्मीहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयल बजेट निकासा नगर्दा रोकिएको हो।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी निरज शाहीले पनि अहिलेसम्म भत्ता उपलब्ध नभएको बताए। उनका अनुसार प्रहरी प्रधानकार्यालयले जोखिममा खटिएका प्रहरीको विवरण गृहमन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जोखिममा खटिएका प्रहरीको संख्या गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेका छन्। गृहमन्त्रालयले पनि प्रहरीको संख्या विवरण आएको जनाएको छ। ‘सुरक्षा संगठनबाट खटिएका र खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरुको विवरण आइसकेको छ हामीले त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयमा गराएका छौ उताबाट बजेट निकास भएको छैन भन्ने सुनिन्छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने। उनका अनुसार गृहमन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई यो विषयमा ताकेता गरिरहेको छ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन कामको प्रकृतिअनुसार चार तहमा विभाजन गरी भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। न्यूनतम तलबको शतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र दैनिक तीन सय रुपैयाँ खाजा खर्च दिने निर्णय गरेकाे  थियो।

‘हामीले यहाँबाट को को खटिएका छन् भनेर सबै विवरण गृहमन्त्रालयमा पठाएका छौं सरकारले जोखिम भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको छ विस्तारै आउला ’, प्रवक्ता शाहीले भने। जोखिम भत्ता अहिलेसम्म उपलब्ध नभएको गुनासो कार्यक्षेत्रमा खटिने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले गुनासो गरिरहेका छन्। कोरोना रोकथाम र उपचारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले चार महिना बित्दा पनि सरकारले घोषणा गरेकोजोखिम भत्ता पाएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले भत्ताका लागि बजेट निकासा गरेको छैन।

‘सुरक्षाकर्मीहरुको विवरण धेरै छ अहिले कतिलाई पठाउने भन्ने केही निर्णय भएको छैन त्यसकारण जोखिम भत्ता जान नसकेको हो’, अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन कामको प्रकृतिअनुसार चार तहमा विभाजन गरी भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। न्यूनतम तलबको शतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र दैनिक तीन सय रुपैयाँ खाजा खर्च दिने निर्णय गरेकाे  थियो।

नेपाल प्रहरीले ५० हजार र सशस्त्र प्रहरीले २६ हजार जनशक्तिका लागि भत्ता माग गरेका छन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले ९ चैतदेखि २० जेठसम्मका लागि एक अर्ब ३४ करोड र सशस्त्रले ८६ करोड मागेको छ। नेपाली सेनाले पनि २४ हजार जनशक्ति खटिएको भन्दै त्यहीअनुसार भत्ताको माग गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ जारी भएको छ। जसमा चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स, प्रयोगशालाकर्मी, इमेजिङ सेवाप्रदायक, एम्बुलेन्सचालक र सहायक, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइमा संलग्न कर्मचारी, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारीले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कुनै कार्यालय प्रमुखले आफ्ना कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा खटिएको प्रमाणित गरेर पठाएमा भत्ता दिइनेछ। पछिल्लो समय सबै स्थानीय तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि समितिहरू बनेका छन्। त्यसमा रहेकाले पनि भत्ता पाउनेछन्।

सुरक्षाकर्मीको हकमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएकाबाहेक लकडाउन कार्यान्वयनमा खटिएकालाई दैनिक तीन सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च दिने निर्णय भएको छ। यस्तो भत्ताको दुरुपयोग हुन नदिन मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने व्यवस्था आदेशमा छ।