वासिंगटन डिसी। नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भो, चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति एमसीसीमा नेपाल पस्ने भो, यसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चुनौती दिएको छ, धेरै पैसा दिएर अमेरिकाले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न लाग्यो आदि आदि हल्ला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै केही नेताहरुले चर्को चर्को स्वरमा उठाइरहेका छन्।

अमेरिकी सरकारले अनुदानमा दिन तयार भई दुई सरकारबीच सम्झौता भइसकेको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) को ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् लगभग ५५ अर्व नेपाली रुपैयाँबारे विगत केही महिनादेखि नेपालको राजनीतिमा चर्को बहश र विवाद भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी अनुमोदनका लागि संसदमा पठाइसकेका छन् तर सो प्रस्तावलाई सभामुखले संसदको कार्यसूचिमै राखेका छैनन्।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीका विपक्षी नेताहरुले यसलाई सरकार विरोधी अस्त्र बनाएका छन्। जसले गर्दा मुलुकको विकासकालागि सात समुद्रपारिको मित्रराष्ट्र अमेरिकाले दिन तय भइसकेको एमसीसी परियोजनाबारे थुप्रै भ्रमहरु पनि फैलिएका छन्। बरु,प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै तत्काल अनुमोदनको माग गरेको छ।

नेपालको राजनीतिमायसबारे चर्को बहश भइरहेका बेलाडिसी नेपालका ग्लोबल एडिटर चूडामणि भट्टराईले एमसीसीको वासिंगटन डिसीस्थित हेडक्वार्टरमा एमसीसीका डिपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जनाथन ब्रुक्ससँग अन्तर्वार्ता गरेका छन्। ब्रुक्स एमसीसीका युरोप, एशिया प्रशान्त क्षेत्र तथा दक्षिण एशिया र ल्याटिन अमेरिका कार्यक्रम हेर्ने डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट हुन्।

प्रस्तुत छ, अंग्रेजी भाषामा लिइएको सो अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद।

एमसीसीका सम्बन्धमा तपाईँ नेपालको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिका सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपाल सरकारसँग ५०० मिलियन डलरको सम्झौता गर्यो। यो सम्झौताले नेपालमा विद्यूत प्रसारण पूर्वाधार र सडक मर्मतका कार्यहरू गर्नेछ।

यी प्राथमिकताहरू नेपालले आफ्ना जनतालाई लाभ पुर्याउनका लागि परियोजना डिजाइनको करिब ३ वर्षको अवधिमा पहिचान गरेको हो। एमसीसी सम्झौता अनुदान हो, ऋण होइन र, यो आर्थिक वृद्धिका माध्यमले गरिबी न्यूनीकरणमा लक्षित छ।

नेपाली संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको छैन भन्ने प्रति एमसीसी सचेत छ। यो ५०० मिलियन डलरको अनुदानमा अगाडि बढ्नको लागि संसदीय अनुमोदन अबको चरण हो, जुन सम्झौतामा दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेका थिए र नेपालले २०१९ को सेप्टेम्बरसम्म यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नु भनेको झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीको लागि थप रोजगारी र बढ्दो आर्थिक वृद्धिको लाभमा ढिलाइ गर्नु हो।

एमसीसी सम्झौता अनुदान हो, ऋण होइन, एमसीसी सम्झौता गैरसैन्य सहमति हो, यसमा कुनै पनि सैन्य कुराहरू छैनन्।

एमसीसीले बुझेको छ कि सम्झौताको प्रकृतिका विषयमा नियतवश फैलाइएको गलत सूचना र नेपालको आन्तरिक राजनैतिक समस्याका कारण नेपाली जनताले यो सम्झौताको मूर्त लाभ लिन ढिलाइ भइरहेको छ र बहस सृजना भएको छ। बहस कुनै पनि स्वतन्त्र समाजको लागि महत्वपूर्ण भएता पनि यो तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।

एमसीसीले ३० देशसँग सयौं मिलियन डलरका ३७ सम्झौतामार्फत सफल साझेदारी गरिसकेकोे छ, जसको कुल लागत १३ बिलियन डलर हुन्छ। यी अनुदानले लाखौं मानिसलाई लगानीमा प्रोत्साहन र आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबीबाट माथि उठ्न सहयोग गरेका छन्।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि यसको अनुमोदनकोे मिति गुज्रिइसकेको छ र पछिल्लो प्रेस रिलिजमा एमसीसीको अनुदान अनन्त कालका लागि उपलब्ध छैन भनिएको छ। अमेरिकाले अझै कति समय प्रतीक्षा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ?

एमसीसीले नेपाललाई ५०० मिलियन डलर अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ र अब यो सम्झौता अघि बढाउने कुरा नेपाल सरकारको हातमा छ। नेपालले यो सम्झौता २०१९ को सेप्टेम्बरसम्म अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

यो साझेदारीलाई निरन्तरता दिने कुरा नेपालको रोजाइको विषय हो, तर यो अनुदानको उपलब्धता अनन्त कालका लागि होइन। हामीले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अर्को मिति तय गर्नुपर्ने औचित्य निर्धारण गरिसकेका छैनौं।

एमसीसी एक पारदर्शी र प्रतिबद्ध साझेदार हो र यसले नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको बेला यस्ता कार्यले नेपालको यो साझेदारीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता वा क्षमताका विषयमा एमसीसी र त्यसको बोर्ड अफडाइरेक्टरहरूको दृष्टि कोणलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। अब सम्झौता अनुमोदनसहित अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी नेपालको हातमा छ।

के यो वास्तवमै इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंग हो? केही नेताहरूले यो सम्झौता नेपालको हित विपरित भएको दावी गरिरहेका छन् नि ?

नेपाल र एमसीसीबीचको साझेदारीे इण्डो प्यासिफिक रणनीति भन्दा निकै पहिले सुरु भएको हो। एमसीसी बोर्डले नेपाललाई एमसीसीको योग्यता सूचकांकमा उसको प्रदर्शन र विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्थापनाका लागि नेपालले गरेका प्रयासका आधारमा यो सम्झौताका लागि छनोट गरेको हो।

सम्झौताहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सहमतिहरू हुन्। यिनीहरू इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतका कुनै शर्तहरू होइनन्। ५०० मिलियनडलर अनुदानको एमसीसी–नेपाल सम्झौतागर्दा नेपालले कुनै पनि अमेरिकी संस्थागतइकाइवा रणनीतिमा सहभागी हुनु पर्ने आवश्यकता छैन।

हामीले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अर्को मिति तय गर्नुपर्ने औचित्य निर्धारण गरिसकेका छैनौं। यिनीहरू इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकाकुनै शर्तहरू होइनन्। नेपालले कुनै पनि अमेरिकी संस्थागतइकाइवा रणनीतिमा सहभागीहुनुपर्ने आवश्यकता छैन।

एमसीसी सम्झौता गैरसैन्य सहमति हो, यसमा कुनै पनि सैन्य कुराहरू छैनन् र अमेरिकी कानुन अनुसार एमसीसीको अनुदान कुनै पनि सैन्य सहयोग वा प्रशिक्षणका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन। सबै एमसीसी सम्झौता देशको स्वामित्व, दीगोपन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी आर्थिक वृद्धिसँगै रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएका छन्।

यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता र उसको असंलग्न नीतिलाई कुनै प्रभाव पार्दैन। यो दुखद् हो कि केहीले आफ्ना एजेण्डा अगाडि बढाउन यो सम्झौताको आलोचना गर्ने प्रयास गरेका छन्। सम्झौताको विषयमा अहिले भइरहेको बहस प्रस्तावित कार्यक्रमको विरोध वा एमसीसीसँगको प्रत्यक्ष संलग्नतासँग सम्बन्धित नभई आन्तरिक राजनीतिबाट संचालित भएको देखिन्छ।

एमसीसी चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई चुनौती दिने एक माध्यम हो भन्ने पनि दावी गरिएको पाइन्छ । के यो सत्य हो? यी दुईबीच कुनै समानता छन् ?

एमसीसी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ भन्दा निकै पहिले जवाफदेहिता र सम्बन्धित देशको स्वामित्वमा केन्द्रित विकास सहायताको नयाँ प्रारूपको रूपमा २००४ मा स्थापना भएको हो। एमसीसीले नेपालको चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभसँगको सम्झौता भन्दा पहिल्यै २०१२ देखि नेपालसँग साझेदारीमा काम गरिरहेको छ। यी दुई सम्झौताबीच कुनै पनि सम्बन्ध छैन।

एमसीसी अनुदान सहयोगको यस्तो रूप हो जो फिर्ता गर्नु पर्दैन र एमसीसीले साझेदार देशसँग सहकार्य गर्दा सुशासन र पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड पालना गर्छ। पछिल्लो दृष्टान्तको रूपमा एमसीसी फेरि एक पटक सहायता पारदर्शिता सूचकांकमा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको रूपमा सूचीकृत भएको छ।

नेपाल सरकारले अनुरोध गरेमा हामी सम्झौताको कुनै पनिखण्ड स्पष्ट पार्न राजी छौं। यीदुई सम्झौताबीच कुनै पनि सम्बन्ध छैन।

सम्झौताका केही बुँदाहरूका विषयमा प्रश्न उठाइएका छन्। यदि नेपालको संसदले केही बुँदामा संशोधन गर्न खोज्यो भने अमेरिका संशोधनका लागि तयार हुन्छ?
नेपालले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता नेपाल सरकार र एमसीसीले संयुक्त रूपमा तयार पारेका हुन् र यसका लागि करिब तीन वर्षसम्म देशका सबैजसो प्रमुख राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूसँग लगातार परामर्श गरेपछि तयार पारिएको हो।

सम्झौताको भाषा नेपाल सरकारसँग सबै बुँदाहरू परामर्शको अवधि सम्मपूर्ण रुपमा छलफल गरेपछिमात्र तयार गरिएको हो। तयारीको लागि यति समयपछि अब हामी नेपालले हस्ताक्षर भएअनुसार अनुमोदन गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्छौं ताकि नेपाली जनताको लाभका लागि विद्यूत र सडक संरचनाहरू निर्माण गर्न सकियोस्। नेपाल सरकारले अनुरोध गरेमा हामी सम्झौताको कुनै पनि खण्ड स्पष्ट पार्न राजी छौं।

यदि एमसीसी नेपालले अनुमोदन गरेन भने अमेरिका सरकारले अरु क्षेत्रमा नेपाललाई गर्ने सहयोगमा यसले के अर्थ राख्छ?

एमसीसी अमेरिका सरकारको स्वतन्त्र निकाय हो र यो साझेदारीलाई निरन्तरता दिने कुरा नेपाल सरकारको रोजाइको विषय हो। यो सम्झौता अनुमोदनको विषयमा नेपाल सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णयले अमेरिका सरकारले नेपाललाई दिने अन्य सहयोगलाई प्रभावित पार्ने छैन।

यो कुरा ध्यान दिइनु पर्छ कि सम्झौताका गतिविधिहरू नेपालले आफ्ना जनतालाई महत्वपूर्ण सेवाहरू उपलब्ध गराउने प्रयासमा सहयोग गर्न, देशभर मालसामानको ढुवानी सहज बनाउन र निजी लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू सृजना गर्ने उद्देश्यले डिजाइन गरिएका हुन्।

सम्झौतामा ढिलाइ गर्दा यसले करिब २ करोड ३० लाख नेपाली जनताले पाउने लाभमाढिलाइवाबञ्चित गर्नेछ। आर्थिक नोक्सानीका साथसाथै यसले नेपालअवलोकन गरिरहेका कैयौंलाई नेपाल एमसीसी कार्यक्रम जस्ता ठूला, पारदर्शी, र जवाफदेही लगानीको स्वामित्व ग्रहण गर्नको लागि तयार छैन भन्ने संकेत गर्न सक्छ।

जसले जिम्मेवार लगानीकर्तामाझ नेपालको विकासमा सुधार र देशमा लगानीको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धताप्रति शंका उत्पन्न गराउन सक्छ।

अंग्रेजी भाषाको लागि याे लिंकमा क्लिक गरेर पढ्न सकिने छ । (for english version click hare)