विराटनगर। प्रदेश नं १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र र राजश्व सङ्कलनमा गम्भीर असर पारेको बताएका छन्।

प्रदेश सभाको बैठकको शून्य र विशेष समयमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको बिहीबर जवाफ दिँदै उनले यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा चालू खर्च ६४ दशमलव पाँच प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ७५ दशमलव ७९ प्रतिशत भएको जानकारी दिए।

कूलमा ७० दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट खर्च र राजश्वमा ७१ प्रतिशत प्रगति भएको जनाउँदै उनले कोरोनाका कारण भन्सार तथा आन्तरिक राजश्वमा पनि असर परेको बताए। उनले उत्पानदशील र रोजगारीका क्षेत्रमा सरकार लगानी गर्ने भन्दै बजेटले निर्देशन गरेको क्षेत्र बाहेक गैर क्षेत्रमा सरकारले बजेट खर्च नगरेको स्पष्ट पारे।

मन्त्री आङ्बोले सरकारले पुरानो योजनालाई सम्पन्न गर्न बजेटले निरन्तरता दिएको छ भन्दै सरकार अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको बताए।

बैठकमा प्रदेशसभा नियामावली, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राई, अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्का र न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले समितिको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेका थिए।

यस्तै, प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०५ बमोजिम सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापाले प्रतिवेदन प्रदेश नं १ को जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ का सम्बन्धमा समितिको संशोधन प्रतिवेदन सदनमा पेश गरिन्।

यसअघि शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले सङ्घीय सरकारले गोरखा सैनिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्न नहुने बताइन्।

अर्का सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकीले लक्षित समूह वा वर्गमा मात्र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै झापाका विभिन्न नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित परिवारमा राहत वितरण गर्न र किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सदस्य यशोदा अधिकारीले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्। सदस्य राजकुमार ओझाले बाल सुधार गृह र कैदी बस्ने घरलाई सरकारले अविलम्ब सुधार गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, सदस्य वशन्त बानियाँले झापाको कचनकवल नेपालकै सबैभन्दा गहिरो ठाउँ भएको र अहिले अविरल वर्षाका कारण सो क्षेत्र डुबानमा परी मानिस मर्माहत भएकाले सरकारले पीडित परिवारलाई उचित वास एवं राहतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरे। प्रदेश सभाको अर्को बैठक यही साउन ९ गते बिहान ११ः३० बस्नेछ । रासस