काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असार १८ गते संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेपछि मिनि संसद मानिएका संसदीय समितिहरु सक्रिय भएका छन्। गत असार १८ पछि संसदीय समितिका गतिविधिमा वृद्धि भएको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

संसद अधिवेशन ५६ दिन चलेर सकिएको छ। संसद जारी रहँदा पनि संसदको ध्यान बढी बजेटमा केन्द्रित भएकाले विधेयकको काम गर्न नपाउँदा अहिले संसदीय समिति सक्रिय भएका प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘५६ दिन संसद चल्दा बजेटमा मात्र केन्द्रित भइयो। आवश्यक समितिहरु एजेण्डा र प्राथामिकताका आधारमा बस्ने गरेका छन्।’

उनले अझै पनि ५२ वटा विधेयकको काम सम्पादन हुन नसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अझै ५२ वटा विधेयकहरुको काम सम्पादन हुन बाँकी नै छ। समितिले आवश्यक्ताअनुसार विधेयकको काम गरिरहेका छन्।’

संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि भत्ताकै लागि समितिको चहलपहल बढेको भन्ने जनगुनासो रहेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य भइसक्दा पनि बिना एजेण्डा समितिका बैठक बस्नु भत्ताको अपेक्षामात्र भएको जन गुनासो रहेको छ।

तर, संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे भने समिति आवश्यक्ता भएर नै बसेको बताउछन्। डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘समितिले सरकारको निगरानी गर्छन्। संसद अधिवेशन चालु रहँदा समितिमा धेरै गहिरिएर छलफल गर्न पाउँदैनन्। अहिले संसद अधिवेशन भएको अवस्थामाव समितिले तय गर्ने एजेण्डमा गहिरोसँग छलफल हुने गरेको छ।’

समितिहरुले पनि आवश्यक भन्दा बढी बैठक राख्ने र कुनै पनि विषयको व्यवहारिकता पक्षलाई ख्याल नगरी निर्देशन दिँदा त्यस्ता विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको नजिर पनि छन्।

उनले भने, ‘२ वर्षदेखि धेरै विधेयकहरुको काम सम्पादन हुन बाँकी रहेकाले उक्त कार्य सम्पादनका लागि पनि समिति बस्न आवश्यक हो। भत्ताकै लागि समिति बसेको भन्नु गलत हो।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा खरेल निरौला संसद नभएको अवस्थामा आएका विषयवस्तु संसदीय समितिमा छलफल हुने बताउँछिन्। ‘मिनी संसद भनेर चिनिने संसदीय समितिले गम्भीर र गहन विषय वस्तुका विषयमा गहन छलफल गर्न मात्र बैठक बोलाउँछन्,’ उनले डिसी नेपालसँग भनिन्, ‘अहिले संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा जनस्तरबाट आएका विषय विषयगत समितिमा छलफल हुने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम हुन्छ।’

तर संसदीय समितिले सरकारलाई दिने निर्देशन भने सरकारले निर्देशन गरेको पाइँदैन। समितिले निर्देशन दिने र सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा सरकारको गरिमा कामय नरहने संसद सचिवालयका प्रवक्त डा. रोजनाथ पाण्डे बताउँछन्।।

समितिहरुले पनि आवश्यक भन्दा बढी बैठक राख्ने र कुनै पनि विषयको व्यवहारिकता पक्षलाई ख्याल नगरी निर्देशन दिँदा त्यस्ता विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको नजिर पनि छन्।
तर यो विषयलाई मान्न तयार छैनन् अन्तर्राष्ट्रिय समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)। ‘समितिले विषयमा गाम्भीर्यतालाई वोध गरेपछि मात्रै छलफल चलाउँछ र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सीमा मिचेको विषय, भारतले सीमा क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नेपाली भूमि डुवान भएको विषयलाई समितिमा छलफल गराउँदा र सरकारलाई आवश्यक निर्णय दिँदा कसरी अपरिपक्व निर्णय हुन्छ?’

संसद अधिवेश अन्त्य भएपछि बसेका समिति बैठक र एजेण्डाहरु

१) प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति : आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को मौद्रीक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्न असार २९ गते समितिको बैठक बसेको छ।

यस्तै, आ.व. २०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचक र आगामी आ.व. को बजेट कार्यान्वयन योजना सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्न साउन १ गते समितिको बैठक बसेको छ।  यसरी अर्थ समितिको बैठक संसद अधिवेश अन्य भएपछि २ दिन बसेको देखिन्छ ।

२) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति : नेपालपर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभागको चालु आ.व.को कार्य प्रगति र आगामी वर्षको कार्ययोजनाका सम्बन्धमा असार १९ गते शुक्रबार बैठक बसेको छ।

यस्तै, पुरातात्विक महत्वका स्थानहरुको संरक्षण सम्बन्धमा साउन ०८ गते समितिको दोस्रो बैठक बसेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक पनि असार १८ गते पछि २ दिनमात्र बसेको बसेकाे छ।

३) उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समिति : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि पहिलो पटक असार १९ शुक्रबार बसेको छ।

असार १९ गते बसेको बैठकले लघु, घरेलु तथा सानाउद्योगहरुका विद्यमान समस्या र समाधानका सम्बन्धमा र औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको जग्गा औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समितिको बैठक बसेको सचिवालयले जनाएको छ।

यसैगरी, असार २१ गते समितिको दोस्रो बैठक बसेको थियाे। उक्त बैठकमा १९ गते बसेका बैठकका एजेण्डाहरुमै थप छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ।

समितिको तेस्रो बैठक असार २३ गते बसेको छ । उक्त बैठकमा विभिन्न उपसमितिका प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल भएको छ। असार २६ गते बसेको समितिको बैठकले बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको पुनःश्रम स्वीकृति, मेनपावर कम्पनी र तालिम प्रदायक संस्थाहरुको नविकरण सम्बन्धमा छलफल गरेको छ भने असार २९ गते बसेको बैठकले वन पैदावार सम्बन्धी उद्योग व्यवसायका समस्या र समाधानका सम्बन्धमा र सरकारी स्तरबाट हुने निर्माण सम्बन्धी कार्यहरुमा स्वदेशी वस्तुहरुको उपयोग सम्बन्धमा छलफल गरेको सचिवालयले जनाएको छ।यसरी, असार १८ गतेपछि अहिलेसम्म ५ वटा बैठक बसेको सचिवालयको तथ्याङ्कमा देखाएको छ।

४) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति : असार १८ गते संसद अधिवेश अन्त्य भएपछि समितिको पहिलो बैठक असार १९ गते बसेको देखिन्छ । उक्त बैठकमा कृषिमन्त्रीको उपस्थितिमा सलह किराले पारेको प्रभाव सम्बन्धमा छलफल भएको सचिवालयको तथ्याङ्कमा रहेको छ।

समितिको दोस्रो बैठक असार ३० गते बसेको छ । ३० गते बसेको बैठकले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७६ माथि छलफल गरेको रेकर्ड छ। सचिवालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार समितिको तेस्रो बैठक साउन १ गते वैज्ञानिक वनव्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल भएको छ। यस्तै असार ७ गते पनि वैज्ञानिक वनव्यवस्थापन सम्बन्धमा विज्ञसंग छलफल गर्न समितिको बैठक बसेको छ।   यसरी, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक असार १८ पति ४ पटकसम्म बसेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।

५) राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति : प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको असार १८ गतेपछि ३ वटा बैठक बसेको सचिवालयको तथ्याङ्कमा देखाएको छ। सचिवालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार असार २९ गते पहिलो पटक समितिको बैठक बसेको छ। उक्त बैठकले मुलुकभर आइरहेको बाढी, पहिरो, डुवान लगायत विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गरेको सचिवालयले जनाएको छ।

यस्तै समितिको दोस्रो बैठक असार ३० गते बसेको छ । ३० गते बसेको समिति बैठकले कारागार सुधार तथा कैदीबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल बनेको विधेयमा छलफल गरेको छ।

समितिको तेस्रो बैठक साउन ९ गते (आज) बस्दै छ। आज बस्ने भनिएको समितिको बैठकमा कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयकमा संशोधनकर्ता संसदहरुसँग छलफल गर्ने कार्यसूचि रहेको छ।

६) सार्वजनिक लेखा समिति : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक असार १८ गतेपछि असार ३० गते बसेको देखिएको छ। उक्त बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट २०७६ चैत्र महिनामा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सम्वन्धमा छलफल गरेको सचिवालयले जनाएको छ।