काठमाडौं । वर्षासँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा आउनसक्ने बाढी पहिरो र डुबान समस्या रोकथामका लागि तत्काल बजेट व्यवस्थापन हुने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज बसेको सरोकारवाला निकायका उच्च पदाधिकारीको बैठकले तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकको सहजीकरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका थिए। आपत्कालीन अवस्थामा दैवीप्रकोप नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था नहुँदा बाढीपहिरो नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले सरोकारवालाको बैठक आयोजना गरेका हुन्। बैठकले तत्कालका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत रोकथामका काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले जिल्लास्थित प्रदेश सरकारअन्तर्गतका जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्कालको समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए। आपत्कालीन बजेट तथा सबै जिल्लामा सङ्घीय सरकारको सिँचाइ विभागअन्तर्गतका निकायको अभावमा जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्न नसकिएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणमा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेटसमेत रहेकाले त्यसैको समन्वयमा काम गर्न सजिलो हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ । प्राधिकरणको बैठक तत्काल बसेर रकम निकासा गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिने अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले विश्वास दिलाए।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीपकुमार थापाले तराईसहित सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, गुल्मी, म्याग्दी, बागलुङ, बझाङलगायतमा जिल्लामा सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि बजेट माग भएको जानकारी दिए। थापाले तत्कालका लागि रु ३३ करोड र दीर्घकालका लागि रु दुई अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे। बैठकमा मन्त्री पुनका साथै अर्थ सचिव ढुङ्गाना, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीपकुमार थापा र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेललगायत सहभागी थिए।