काठमाडौं। पूर्व डिआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरावलोकनको लागि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशत्रय वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सुनुवाइ हुने फैसला गरेको हो ।

यअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले पूर्वडिआइजी कोइरालाको सजाय साढे ११ वर्ष घटाइदिएको थियो । सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका पूर्वडिआइजी कोइरालालाई नयाँ लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा ‘सर्वस्व’को व्यवस्था नभएको भन्दै सर्वस्व जफत हुने सजायमा छुट दिइएको थियो भने साविक मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरमा टेकेर घटना भवितव्य भएको दर्शाउने राय दिँदै सजाय घटाइएको थियो ।

साविक मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरमा लेखिएको छ ‘ऐनले …सर्वस्व सहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा सावित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुने सम्मको शड्ढाले वा अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसूरदारलाई ऐन बमोजिमको सजाय दिँदा चर्को हुने भई घटी सजायँ हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजायँ ठहराई आफनो चित्तले देखेको कारण सहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नु हुन्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायमा घटाई तोक्न हुन्छ ।’

पूर्वडिआइजी कोइरालाको मुद्दाको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमशेर जबराले यही कानुनमा टेकेका छन् । उनले गीता ढकाल कोइरालाको हत्या नियतवश नभइ भवितव्य भएको दर्शाउन खोजेका छन्। र, उनले गीता ढकाल कोइरालाको मृत्युपछि उनको शव लिएर पचासौं किलोमिटर टाढासम्म यात्रा गरेका अनि श्रीमतीको शव जलाएर प्रमाण नष्ट गरेका रञ्जन कोइरालाका पछिका गतिविधिलाई ‘छुट’ दिएका छन् । यतिमात्र होइन कोइराला प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको अनुभवी ‘खेलाडी’ भएको पक्ष समेत प्रधानन्यायाधीशले बेवास्ता गरेका छन् ।

फैसलामा तत्कालीन समयमा ११ र १४ वर्षका भएका छोराहरुको ‘अभिभावकविहीनता’लाई सजाय छुट दिने ‘आधार’ बनाइएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले आफूले फैसला गर्ने समयमा ती दुवै छोराहरु ‘बालिग’ भैसकेको पक्षलाई पनि बेवास्ता गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको फैसला ‘न्यायालयको स्वतन्त्र न्यायसम्पादन’ भन्दा पहुँचवालालाई छुटाउन कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको ‘विशेषाधिकारको दुरुपयोग’ देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको रायमा कानुन व्यवसायी नै सहमत छैनन् । कानुन व्यवसायी जगदीश दाहाल भन्छन् ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ‘भवितव्य’ को विशेषाधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो मुद्दा कर्तव्य ज्यानको हो र न्यायाधीशको ‘भवितव्य’मा टेकेर सजाय छुट दिने फैसला गलत हो ।’

उनले यो मुद्दामा अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर आकर्षित हुनै नमिल्ने बताए । मृत्युपछि शव जलाएर हत्याको प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेको अपराध समेत प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा भवितव्यको कानुन आकर्षित हुनै नमिल्ने उनको तर्क छ ।