काठमाडौं। गृहमन्त्रालयले पेश गरेको प्रहरी समायोजन सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। सातै प्रदेशमा अहिले तत्काल डीआईजी रहने, उपत्यकामा मेट्रो यथावत रहने, तर नाम परिवर्तन गर्ने गरि समायोजन प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सातै प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्री तथा प्रहरी महानीरिक्षक शैलेश थापासहितको बैठकले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै अब प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको छ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्र मातहत राख्ने, क्षेत्रको डीआईजी केन्द्रले पठाउने तर क्षेत्रभित्रका प्रहरी कर्मचारीलाई क्षेत्रले नै सरुवा र बढुवा गर्ने अधिकारसहित सो प्रस्ताव स्वीकृत भएको स्रोतले जनाएको छ।
उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा केन्द्र वा प्रदेश कसको मातहत राख्ने भन्नेमा विवाद भएपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रियाका लागि दुईदिन अघि गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठक अवरुद्ध भएको थियो। तर बुधबार प्रधानमन्त्री ओली सहित बसेको बैठकमा भने पुरानै अवधारणालाई सदर गर्दै महानगरीय प्रहरी कार्यालय केन्द्र मातहतमा रहनेगरी टुंगिएको हो।

यसअघि वाग्मती प्रदेशले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै महानगरीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रहरी परिसर आफू मातहत राख्नुपर्ने अडान लिएपछि गृहमन्त्रालयमा भएको बैठक अवरुद्ध भएको थियो।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा प्रशासनिक संरचनाअनुसार प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि अधिकार बाँडफाँटमा विवाद कायम थियो। तर अब भने सो विवाद हटेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले प्रहरी समायोजनका लागि अब बाटो खुलेको बताए।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समायोजन, समन्वय र कार्यसञ्चालन सम्बन्धि कामको समन्वय गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहेको प्रहरी समन्वय समिति छ।

समायोजनमा विवाद भए पनि प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरिसकेका छन्। अन्य ५ वटा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश प्रहरी विधेयक सभामा पेस गरिसकेका छन्। समायोजनको टुंगो नलागेकै कारण प्रहरी परिचालन गर्न पाएका छैनन्।

गृहसचिव नेतृत्वको समितिले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन सम्बन्धमा तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण खाकामा राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत नै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। गृहमन्त्रालयले अबको केही दिनमा समायोजनको प्रकृया अघि बढ्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेर प्रहरी समायोजन गर्ने भएको छ।