काठमाडौं। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र गुञ्जीमा नेपालीहरु गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गरेको भन्दै नेपालीहरुलाई त्यहाँ जान रोक लगाउन नेपालको दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेका उत्तराखण्डको धार्चुला जिल्लाका उप जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शुक्लाको बोली फेरिएको छ । उनले भारतीय समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इण्डियासँग कुरा गर्दै आफूले यस प्रकारको कुनै पत्र नपठाएको दावी गरेका छन् ।

‘मैले त्यस किसिमको कुनै पनि पत्र नेपालको प्रशासनलाई लेखेको छैन । यस विषयमा आएका सबै समाचार झुटा हुन् । हामीसँग यस्ता कुराहरुमा बिताउनको लागि समय छैन किनकि हामी अहिले बादल फाटने जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरुसँग जुध्न व्यस्त छौं जसले मानिसहरुको ज्यान गएरहेको छ’ उनले पिटिआइसँग भने । पिथौरागढका जिल्ला मजिस्ट्रेट भीके जोगडांडेले पनि आफूलाई उप जिल्ला अधिकारीले यस किसिमको पत्र पठाएको जानकारी नभएको बताए । ‘यदि धार्चुलाका उप जिल्ला अधिकारीले नेपाली अधिकारीलाई यस्तो पत्र लेखेको भए मलाई सूचित गरिन्थ्यो’ उनले पिटिआइसँग भने ।

तर, नेपाली अधिकारीहरुले भने भारतीय अधिकारीहरुको यो भनाइको खण्डन गरेका छन् । दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले भारतको तर्फबाट पत्र प्राप्त भएको बताए । ‘पत्र आएकै हो । हाम्रो देशको भूभागको विषयमा अर्को देशलाई किन जवाफ दिइराख्नुपर्ने भनेर मैले सुरुमा जवाफ दिएको थिइन तर सबैतिरबाट दबाब आएपछि मैले भारतलाई पत्र लेख्न लगाएको हो’ पोखरेलले डिसीनेपालसँग भने ‘मलाई त आएन तर मभन्दा तल्लो दर्जाका अधिकारीलाई यस विषयमा फोन पनि आएको हो ।’

भारतले नेपालीलाई यी क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनू भन्दै १४ जुलाइमा पत्र लेखेको थियो । पत्रमा नेपालीहरु मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न र दुवै देशको प्रशासनलाई समस्यामा पार्न लुकिछिपी भारत प्रवेश गर्न चाहेकोले त्यस सम्बन्धमा कुनै सूचना आए भारतीय समकक्षीलाई जानकारी दिन भनिएको थियो । यसको जवाफमा दार्चुला जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले साउन १३ गते यी क्षेत्र सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको भएको प्रस्ट भएकोले नेपाली भूभागमा नेपालीहरुको आवतजावत स्वभाविक हुने भन्दै यहाँ नेपालीलाई कुनै रोक लगाइनु हुन्न भन्ने नेपालको धारणा रहेको स्पस्ट जवाफ दिँदै पत्र पठाएका थिए ।