काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबार गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको सन्धिको औचित्य नरहेको बताए । उनले यो सन्धि अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त नभएको भन्दै यसको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको स्पष्ट संकेत थियो – सन्धिको समीक्षामा यो सन्धि अहिलेको समयमा अनुपयुक्त देखिए सन्धि खारेज समेत हुन सक्छ । नेपालले गोर्खा भर्ती बन्द गर्न सक्ने संकेत गरेसँगै यसले भारतमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । भारतीय अखबार इण्डिया टाइम्समा यस विषयमा ‘काठमाडौंले किन गोर्खा सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहन्छ ?’ शीर्षमा रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ ।

रिपोर्टमा भनिएको छ – नेपालले भारत र बेलायतसँग हस्ताक्षर गरेको १९४७ को सन्धिले ती दुई देशलाई गोर्खालीहरुलाई सैन्य सेवाका लागि लिन अनुमति दिन्छ । अहिले नेपालले यो सन्धि पुनरावलोकनको माग उठाइरहेको छ । यो वर्षको सुरुवातमा नेपालले बेलायतलाई रिटायर्ड गोर्खा सैनिकहरुले लामो समयदेखि सेवा सुविधामा विभेद भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै पत्र लेखेको थियो । नेपाली मिडियाका अनुसार नेपालले सन्धिका विभेदपूर्ण व्यवस्था खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने योजनासहित बेलायतलाई आग्रह गरेको थियो । अहिले नेपालको द्विपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने माग दुई देशबीच सीमा विवादका कारण सम्बन्ध बिग्रिएको बेला आएको छ ।

गोर्खा भर्ती सम्झौता

१८१४–१६ को नेपाल अंग्रेज युद्धका क्रममा इष्ट इण्डिया कम्पनीले गोर्खा सैनिकबाट भारी हताहतीको सामना गर्नुपर्यो । जसले बेलायतीहरुलाई हातमा खुकुरी लिएर लडेका यी योद्धाहरुको शौर्यलाई स्वीकार गर्न बाध्य तुल्यायो । पछि गरिएको एक शान्ति सन्धिअनुसार गोर्खालहिरुलाई इष्ट इण्डिया कम्पनीमा भर्ती हुन बाटो खुल्यो । यसैबाट पहिलो गोर्खा रेजिमेन्टको उदय भएको थियो ।

१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएका बेला भारतीय सेनामा १० गोर्खा रेजिमेन्ट थिए । त्यसपछि तीन देशहरुले त्रिपक्षीय सन्धि गरे जुन सन्धिले ४ गोर्खा रेजिमेन्ट बेलायती सेनामा स्थानान्तरण गर्यो । बाँकी ६ रेजिमेन्ट भारतीय सेनामै रहे । पछि बेलायती सेनाले ती ४ गोर्खा रेजिमेन्टलाई रोयल गोर्खा राइफल्सको रुपमा एकीकरण गर्यो र उसका हङकङ, मलेसिया र सिंगापुरका उपनिवेशमा तैनाथ गर्यो । यता भारतले स्वतन्त्र रुपमा सातौं गोर्खा बटालियन पोट स्थापना गर्यो ।

नेपालले १९४७ को सन्धि पनरावलोकन गर्न किन चाहन्छ ?

नेपालले दुई देशबीच सीमा विवादका कारण सम्बन्ध बिग्रिएका बेला नयाँ द्विपक्षीय सम्झौताको माग गरेको छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबार १९४७ को न्धिलाई अनावश्यक र अतीतको विरासत भने । यसअघि पनि काठमाडौंले भारतीय सेनामा सेवारत गोर्खा सैनिकको विषयमा कुरा उठाएको थियो जतिबेला भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणेले नेपालले अरुको उक्साहटमा नेपालले सीमाको मुद्दा उठाएको टिप्पणी गरेका थिए । नेपालले नरवणेको यो टिप्पणीले भारतीय सेनामा रहेर भारतको रक्षाका लागि ज्यान दिने गोर्खा सैनिकको भावना आहत बनाएको भनेको थियो ।

ज्ञवालीले शुक्रबार १९४७ को सम्झौताले विगतमा धेरै रोजगारी सृजना गरेको तर परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा यसका केही व्यवस्था संदिग्ध रहेको बताएका थिए । यो वर्षको सुरुवातमा नेपालले बेलायतलाई पनि त्रिपक्षीय सम्झौतालाई नयाँ द्विपक्षीय सम्झौताले प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन बेलायती समकक्षी थेरेसा मेसँग २०१९ मा लण्डनमा यो विषय उठाएपछि नेपालले आधिकारिक रुपमा बेलायतलाई पत्र लेखेको थियो ।

नेपाली मिडियाका अनुसार नेपालले सन्धिका विभेदपूर्ण व्यवस्था खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने योजनासहित बेलायतलाई आग्रह गरेको थियो । त्रिपक्षीय सम्झौताको शर्तमा दुवै सेनाका गोर्खा सैनिकहरुले समान शर्तहरुका आधारमा सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर बेलायती सेनाका निवृत्त सैनिकहरुले भने आफूहरुलाई सेवा सुविधामा विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

भारतीय सेनामा रहेका गोर्खालीहरुको सेवा सुविधा अरुको जस्तै समान छ तर बेलायतले भने गोर्खालीहरुलाई समान पारिश्रमिक र पेन्सन दिन २००७ मा मात्र सुरु गरेको थियो । गोर्खालहिरुले १५ वर्षमा निवृत्ति पाउँछन् जसअनुसार १९९३ पछि भर्ती भएकाहरुले मात्र अरुसरह सुविधा पाउँछन् । तर, पुराना निवृत्त सैनिकहरुले आफूहरुले समान सेवा सुविधाबिना सेवा गरेको अवधिको क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । बेलायती सेनामा १९९३ भन्दा पहिले सेवा गरेकाहरु समान सेवा सुविधाबाट बञ्चित छन् ।

विगतका वर्षहरुमा योगदान

वर्तमान समयमा बेलायती सेनाको तीन प्रतिशत गोर्खालीहरु छन् । यस वर्ष मात्र १२ हजार नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती हुनको लागि आवेदन दिएका छन् । यही समयमा कम्तमिा ३२ हजार नेपाली गोर्खालीहरुले भारतीय सेनाका ७ गोर्खा राइफल्स रेजिमेन्टमा काम गरिरहेका छन् । गोर्खा राइफल्सले तीन भारतीय सेनाका प्रमुखहरु उत्पादन गरिसकेको छ – जनरल साम मान्केशा, जनरल दलवीर सिंह र जनरल बिपिन रावत । बिपिन रावत अहिलेका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ हुन् । उनी स्थल सेनाप्रमुखबाट अवकाश पाएपछि सीडीएस भएका हुन् ।