गलेश्वर । गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिको टोलीले आइतबार बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको बेनी–जोमसोम सडकको निरीक्षण गरेको छ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसी, चन्द्रमोहन गौचन र मीनप्रसाद गुरुङ सहभागी टोलीले बेनीदेखि गलेश्वरसम्मको सडक निरीक्षणका साथै पहिरोले जिल्लामा पु¥याएको क्षति, राहत, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि भएका पहलको विषयमा सरोकारवालासँग जानकारी लिएको छ।

बाढी र पहिरोले अवरुद्ध बेनी–जोमसोमलगायतका सडक खुलाउन, पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र पुनर्वासका लागि सरकारलाई सुझाव दिन स्थलगत निरीक्षण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको सभापति कोइरालाले जानकारी दिए। गत असार २६ गतेयताको पहिरोका कारण म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङ जोड्ने सो सडकखण्डमा दर्जनौँ ठाउँमा अवरुद्ध बनेको छ। पहिरो र बाढीका कारण म्याग्दीको धौलागिरि, मालिका, अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा ३१ जनाको मृत्यु तथा चार जना बेपत्ता भएका छन् । जिल्लाभर ८८ वटा घरमा पूर्ण क्षति, ५२९ घर उच्च जोखिम र १४९ घर जोखिम भएर विस्थापित भएका छन्।

जलेश्वरमा कालीगण्डकीले कटान गरेको सडक र गलेश्वरमा रघुगङ्गाले भत्काएको बेलीब्रिजको निरीक्षणपछि जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा टोलीले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सुरक्षा अधिकारीसँग क्षति, राहत, व्यवस्थापनका लागि भएका गतिविधि र आवश्यक सहयोगका बारेमा छलफल गरेको सभापति कोइरालाले बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले पहिरो पीडितको तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि सडक र घोरेटोबाटोको सम्पर्क स्थापित गराउन, क्षतिको विवरण र थप जोखिम पहिचानमा जुटेको जनाए। बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले पहिरो र बाढीका कारण मानवीयका साथै सडक, भवन, निजी घर, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको र पहिरो प्रभावितलाई स्थानीय तहले प्रारम्भिक राहतको व्यवस्था मिलाएको बताए।

धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले पहिरोले चिराचिरा बनाएको मराङको पूरै वडा, ताकम, धारापानी, काफलडाँडाका बासिन्दालाई पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन, घर पुनःनिर्माणमा थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन।

पहिरो पीडितका लागि प्रवासी, समुदाय र सङ्घ संस्थाले स्थानीयस्तरबाट सङ्कलित नगद सहयोगलाई एकीकृत गरेर परिचालन गर्नुपर्ने, सडक निर्माणलाई भूगोलअनुसार वातावरणमैत्री बनाउन, उपकरणलाई भन्दा मानवीय श्रम परिचालन गर्नुपर्ने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो ।