काठमाडौं। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ठेक्का सम्बन्धि काम अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। अदालतले सोमबार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काकडभिट्टा खण्डको निर्माणसम्बन्धि ठेक्काको काम अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।

उच्च अदालतले रेल विभागअन्तर्गतको मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका नाममा यो परियोजनाको बोलपत्र सूचना तथा यससम्बन्धि सम्पूर्ण निर्णय र कामकारबाही हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। काम नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

तेजबहादुर कुरुम्वाङ्गलगायतले विभाग र केही निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको परियोजनाको बोलपत्रमा सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान राखिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। सोमबार सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतकी न्यायाधीश शान्ता सेढाई सापकोटाको ईजलाासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले दुबै पक्षको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले आगामी पेशीसम्ममका लागि ठेक्का लगाउने प्रकृया स्थगित गर्न भनेको छ। अदालतले यही साउन २६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।

रेल विभागले केही दिनभित्रै यो ठेक्काको बोलपत्र खोल्ने तयारी गरेको थियो। तर, उच्च अदालतको आदेशपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ।