काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको जारी विवाद महाधिवेशन कि केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने भन्ने तहमा पुगेको छ। असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा एकाएक प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको एजेण्डाले प्रवेश पाएपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने वा महाधिवेशनमा भन्ने तहसम्म पुगेको छ।

विशेषगरी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधरले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयलाई प्रतिष्ठा बनाएका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडान राखेका छन्। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने कुनै कारण नै नभएको जिकिर गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु भएको थियो। ‘विशेष गरी भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन हरसंभव कोशिश गरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक नेताले डिसी नेपालसँग भने, ‘त्यही अभुनव उहाँले (प्रधानमन्त्री) ले मदन भण्डारी जन्मजयन्तीको अवसरमा सुनाउनु भएको हो। त्यसपछि पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई मुख्य एजेण्डा बनाइयो।’

प्रधानमन्त्री पक्षधरले भने राष्ट्रियताका पक्षमा अडान राख्दा पार्टीभित्रैबाट राजीनामा माग्नुलाई अनुचित भएको बताएका छन्। ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ ओली निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भने, ‘पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्ने कार्यभार दुई अध्यक्षको हो। दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा नै अहिलेसम्म पार्टी संचालन हुँदै आएको छ। अब पनि दुई अध्यक्षबीचको सहमतिले नै पार्टी संचालन गर्नुपर्छ र विवाद समाधान गर्नुपर्छ।’

प्रचण्ड निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश नगरेको भन्दै बैठकमा राजीनामाको कुरा उठाउँदैमा बैठक छोडेर भाग्न नहुने बताए।

‘विशेष गरी भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन हरसंभव कोशिश गरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,’  ‘त्यही अभुनव उहाँले (प्रधानमन्त्री) ले मदन भण्डारी जन्मजयन्तीको अवसरमा सुनाउनु भएको हो। त्यसपछि पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई मुख्य एजेण्डा बनाइयो।’

‘पञ्चायत काल र राजासँग पनि चित्त नबुझेको कुरा अगाडि नै भन्न पाउँथे,’ गुरुङले भने, ‘अहिले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय उठाउँदै नहुने भन्ने सोच निरंकुशताको प्रतिक हो।’

उनले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन बाहिर हावादारी कुरा गरेको उल्लेख गर्दै चीनसँग भएको व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी तीनवटा बजेटमा कँही पनि उल्लेख नगरेको आरोप लगाए।

‘चीनसँग गरिएको व्यापार सम्झौतालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगर्ने अनि संसदले अनुमोदन गर्ने विषय एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन नै नगरी बजेटमा समावेश गर्ने,’ उनले भने, ‘सम्झौता नगरेको विषय बजेटमा ल्याउने अनि सम्झौता गरेको विषय बजेटमा आउनु पर्दैन? यसबाट के कति राष्ट्रवादी भन्ने थाहा हुन्छ।’

माधव नेपाल पक्षधर मानिने स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल प्रधानमन्त्रीका रुपमा र अध्यक्षका रुपमा पनि सरकार संचालन र पार्टी संचालन हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको बताउँछन्।

‘सरकारको कार्यशैलीप्रति जनता नै जानकार छन्। पार्टी संचालनमा उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ,’ भुसालले भने, ‘हरेक विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने अनि काम नगर्ने शैलीले गर्दा सरकार र पार्टी संचालन हुन नसकेको हो।

तर दाहाल–नेपाल पक्षधरले भने प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रुपमा ओली असफल भइसकेकाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको दाबी गर्छन्। ओलीले पार्टी भन्दा पनि आफूलाई माथि राखेको भन्दै अध्यक्ष दाहाल निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रुपमा ओलीले कार्यभार पूरा गर्न नसकेका कारण राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘सरकारले के कस्तो काम गरेको छ भन्ने विषय त जनतालाई सोधे प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीका बैठकमा उपस्थित नहुने, पार्टीले दिएको कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्दा उचित हुन्छ।’

स्थायी कमिटीले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न नसकेपछि अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुको विकल्प रहेन,’ शाहले भने, ‘अब स्थायी कमिटीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यस्तो अवस्थामा अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्छ।’

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भएपछि अहिले नेकपाभित्र तीन गुट देखिएका छन्। कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएका पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षधर एक ठाउँमा उभिँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षधर अल्पमतमा छ। यद्यपी सचिवालयमा भने ओली पक्षधरको बहुमत छ।

पछिल्लो समय ओली पक्षमा देखिएका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समास्याको समाधान नभएको बताउँछन्। ‘पाँच वर्षसम्म ओली कमरेडले नै सरकार चलाउने गरी सहमति भइसकेको अवस्थामा अहले फेरि उहाँको राजीनामाको विषयलाई उछाल्नु राजीनिक विषय होइन,’ उनले भने।