काठमाडाैं। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा एक वर्षदेखि प्रतिष्ठित होटलमा कुकको काम गर्दै आएका नवलपरासीका नवराज सुवेदी चार महिनादेखि बेरोजगार छन्।

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ का कारण होटल बन्द भएपछि उनी कटौतीमा परेका हुन्। रोजगारीबाट कटौतीमा परेसँगै स्वदेश फर्कने तयारी गरे पनि नेपाल आउने हवाई उडान बन्द हुँदा लामो समयदेखि उनी युएईमै रोकिएका छन्। कम्पनीबाट कटौतीमा परेपछि सुवेदीले अहिले आफ्नै खर्चमा बसिरहेका छन्।

उनले कम्पनीबाट कुनै पनि अर्थिक सहयोग पाएका छैनन्। आप्रवासी कामदारले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा, बीमा, उपदान, सञ्चयकोषलगायत कुनै पनि सुविधा आफूले नपाएको उनले बताए। भइरहेको कामबाट पनि कटौतीमा पर्नु तथा आफ्नै खर्चमा चार महिना युएईमै बस्नुपर्दा आर्थिक सङ्कटका साथै मानसिक तनावबाट गुज्रनुपरेको सुवेदीको भनाइ छ।

झण्डै एक वर्षदेखि कतारमा सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत सुनसरीका दीपेन्द्र ढकालको व्यथा पनि उस्तै छ। कम्पनी बन्द भएपछि उनी पनि कतारमा अलपत्र परेका छन्। न नेपाल आउने टुङ्गो लागेको छ, नत कम्पनीले खानेबस्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

आफ्नै तथा कहिलेकाहीँ त साथीभाइसँग मागेर खर्च धान्दै आएको पीडा उनीसँग छ। काम गर्दागर्दैको कम्पनी बन्द भएपछि आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको उनको गुनासो छ। उल्टो नेपाल फर्कने हवाई टिकटबापतको खर्चसमेत आफैंले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको ढकालको भनाइ छ।

कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएपछि सुवेदी र ढकालजस्तै लाखौँ आप्रवासी श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा ठूलो सास्ती खेप्दै आएका छन्। कतिले रोजगारी गुमाएका छन् त कति कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्।

कोही बिना सुविधा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्न विवश छन्। केहीलाई बेतलबी बिदा थमाइएको छ। कतिपयलाई त गैरकानूनी र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकसमेत भुक्तानी नगरी देश निकाला गरेकोसमेत भेटिएको छ। हजारौँ आप्रवासी श्रमिक पाकेको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा छाडेर स्वदेश फर्कन बाध्य भएको आप्रवासी श्रमिकका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसङ्गठनले जनाएका छन्।

केही महिनाअघि एम्नेष्टी इन्टरनेशनले कतारको फिफा विश्वकप रङ्गशालाका लागि निर्माण परियोजनामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकले सात महिनासम्म बिना पारिश्रमिक श्रम गरेको खुलासा गरेको थियो। अल बयात रङ्गशालाको बाहिरी आवरण निर्माणका लागि काम गरिरहेको कतार मेटा कोट्स (क्यूएमसी) ले त्यहाँ कार्यरत करिब १०० श्रमिकलाई पारिश्रमिकसमेत नदिई स्वदेश फर्काएको थियो।

कोभिड–१९ का कारण खासगरी खाडी र मलेसियामा रहेका आप्रवासी कामदारले निकै सास्ती व्यहोर्नुपरेको प्रवासी श्रमिकका अधिकारको पैरवी गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का उच्चाधिकारीको भनाइ छ।

आइएलओ, दक्षिण एशिया कार्यालयका आप्रवासन विशेषज्ञ सवरीनाथ नायरले बहुसङ्ख्यक आप्रवासी श्रमिक आफूले पाउनुपर्ने तलब र काम गरेबापत प्राप्त हुने उपदानबिना नै स्वदेश फर्कन बाध्य भएको बताए।

कोरोना भाइरसका कारण बेतलवी बिदामा राखिएका कारण उनीहरु स्वदेश फर्किंदा सो सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै उनले अधिकारकर्मी संस्थाले आप्रवासी श्रमिकको सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि पहल शुरु गरेको बताए।

श्रम, रोजगार पत्रकार समूहसँगको भर्चुअल छलफलमा आइएलओ मध्यपूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, बेरुतका वरिष्ठ आप्रवासन विज्ञ रिसार्ड चोलेविन्स्कीले सो क्षेत्रमा रोजगारदाताले रोजगारीमा रहेका श्रमिकको पारिश्रमिक कटौती गर्न खोजेमा त्यसमा श्रमिकले आवाज उठाउन सक्ने अवस्था न्यून रहेको बताए।

खाडीमुलुकमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था नभएका कारण कोभिड–१९ को महामारीपश्चात् श्रमिक रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको अवसर ग्रहण गर्न वा स्वदेश फर्किन बाध्य छन्।

आइएलओ मलेसियाका ‘सेफ एण्ड फेयर’ परियोजनाकी राष्ट्रिय परियोजना संयोजक येन नि फूले मलेसियामा पनि मर्यादित कामको अवस्था कमजोर रहेको, कतिपय अवस्थामा करार भङ्ग गर्ने, काम गरेको तलब, सुविधा उपलब्ध नगराउने तथा कार्यथलो उचित नहुने जस्ता समस्यासँग आप्रवासी कामदार जुध्दै आएको स्वीकार गरे।

आइएलओ नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रिचर्ड हावर्डले कोभिडका कारण समस्यामा परेका श्रमिकलाई रोजगारीमा जोड्दै उनीहरुको जीविका चलाउनका लागि मद्दत गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए। उनले स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई समेत रोजगारी उपलब्ध गराउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।