काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएशनले न्याय पालिकामा न्याय सम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताएको छ। बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट पनि न्याय प्रणालीमा सुधार हुन नसकेको बताएका छन्।

हालै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलासले श्रीमती हत्या अपराधमा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको जेल सजाय अवधि घटाउने फैसला गरेपछि बारले सो फैसलाबारे अध्ययन गर्ने जनाएको थियो।

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बारले सो फैसलाबारे भने केही नभने पनि न्यायलय भित्र न्याय सम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरेको हो। बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘न्यायपालिका भित्रको विसंगति विकृति हटाउनका लागि न्यायिक नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले यसमा नेतृत्व प्रदान गर्दछ भन्ने कुराहरु हामीले पाएका थियौं। तर अहिले व्यवहारमा हेर्दाखेरि सुधारका झिना मसिना कुराहरु भए तर जनताले चाहेको खास कुरा अझ पनि समाधान हुन सकेको छैन।’

उनले साना तिना सुधार भए पनि आम जनताले महसुस गर्नेगरी कुनै सुधार नभएको टिप्पणी गरे। उनले न्यायलयमा विसंगती हुनुमा न्यायाधीश नियुक्ती प्रणालीमै समस्या रहेको बताए। उनले न्यायलयको अनुगमन गर्ने न्याय परिषदले नै सन्तोषजनक काम नगर्नेको बताए।

बारले अदालतको पेसी तोक्ने हालको प्रणाली पनि विसंगतिको एक कारक रहेको बताएको छ। बारले विद्युतीय प्रणालीबाट पेसी तोकिनु पर्नेसमेत बताएको छ।