संक्रामक रोग कोरोना फैलिनेक्रम जारी छ। हामी जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार कमजोर भएको मुलुकले कसरी कोरोना परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ।

विषयविज्ञको राय प्रमुख हुँदा हुँदैपनि हामीले नागरिक दायित्वबारे थप बोल्दा यस्ता संक्रामक रोग नियन्त्रणमा पक्कै मद्दत पुग्नेछ।
गत चैत ११ गते बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरिँदा दुई जनामात्र कोभिड–१९ संक्रमित देखिएका थिए।

सरकारले २०७७ साल साउन ६ गते बन्दाबन्दी हटाउने निर्णयगर्दा त्यो संख्याले पन्ध्र हजार नाघेको थियो। देशभरीमा कति जनालाई स्रक्रमण हुनसक्ला भनेर महामारीको वैज्ञानिक अनुमान (Epimodeling ) गर्दा खराब अवस्था आउदापनि साउन २५ गतेसम्म ९१ हजार सक्रिय सङ्क्रमित पुग्न सक्ने अनि मध्यम अवस्थामा पुग्दा भदौ २ गतेसम्म ३९ हजार सक्रिय संक्रमित हुन सक्ने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ।

पछिल्ला तथ्यांकअनुसार कुल संक्रमितको संख्या २२ हजार नाघेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या ६,३३० रहेको छ। यही अनुपातमा संक्रमित थपिँदै गए के हाम्रा अस्पतालहरुले विरामीको उपचार गर्न सक्छन्? यो सवाल पेचिलो र गम्भिर छ।

सरकारले केही साता अगाडिसम्म नेपालमा ९९.७ ५ संक्रमितहरूमा कुनै लक्षण देखा नपरेको बताउँदै आएको थियो। तर साउन २३ गतेसम्मको आँकडा अनुसार देशभरीमा भेन्टिलेटरमा ३ जनासहित सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) मा ६४ जना गम्भीर बिरामी भइ उपचाररत छन्।

सो आँकडामा प्रदेश नम्बर २ मा सबभन्दा धेरै ३२ जना आइसीयुमा छन् भने बाग्मती प्रदेशमा ३ जना भेन्टिलेटरसहित २९ जना आइसीयुमा छन्। प्रदेश नम्बर ५ मा दुई जना र प्रदेश नम्बर १ मा एकजना आइसीयुमा छन्।

गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा देशका अस्पतालले थेग्न नसक्ने चिन्ता गरिँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पन्ध्र सय गम्भीर बिरामीलाई पुग्ने औषधि तथा आईसीयूको सामग्रीको मौज्दात रहेको बताएको छ। त्यसैले त्यस्तो संख्या बढी हालेपनि आत्तिने अवस्था छैन। अत्याउने काम नगरौं। यो सरकारले गरेको ब्यबस्थित तरिका हो।

गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा देशका अस्पतालले थेग्न नसक्ने चिन्ता गरिँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पन्ध्र सय गम्भीर बिरामीलाई पुग्ने औषधि तथा आईसीयूको सामग्रीको मौज्दात रहेको बताएको छ। त्यसैले त्यस्तो संख्या बढी हालेपनि आत्तिने अवस्था छैन। अत्याउने काम नगरौं। यो सरकारले गरेको ब्यबस्थित तरिका हो।

यद्यपि यो नै सम्पूर्ण भने होइन। गर्न बाँकी धेरै कुरा छन् कति सुधारका पनि। हाल देशभरिमा २,६०० सघन उपचार कक्षका शैय्या रहेका छन् भने ९०० भेन्टिलेटर। तीमध्ये कोभिड–१९ का बिरामीका उपचारका लागि २५० आइसीयू शैय्या र भेन्टिलेटर थपिएका छन् भने अझै २४० आईसीयू शैय्या थप्नकालागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ जुन कुरा आम मानिस समक्ष पुग्न सकेको छैन।

छत्तीसवटा अस्पताल तथा ११५ कोभिड क्लिनिक तोकेर सञ्चालन गराइएको छ। संसार भरी फैलिएको यो संक्रमणले अहिले सम्मा ७ लाख १४ हजार बढी को ज्यान लिइसकेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय (बाल्टिमोर, अमेरिका) ले जनाएको छ। साथै थुप्रै देश यस विरूद्धाको भ्याक्सिन आविस्कारका लागि पनि जुटेकै छन्। तर हालसम्म नतिजा निस्केको छैन।

हुन त यस अघि देखिएका २० वटा महामारी औषधि पत्ता लागेर वा कुनै सुइले नै पूर्ण वा आँशिक नियन्त्रण भएका होइनन्। बिफर बाहेक संसारले अरु कुनैपनि महामारीविरुद्धको लडाइ खोप र औषधिबाट निको भएको इतिहास देखिएको छैन्। १९ औं शताव्दीमा चीनमा फैलिएको प्लेग र पोलियो विरुद्धको खोप प्रभावकारी भएपनि पोलियो उन्मुलन भइसकेको छैन्।

सन् १९७७ मा विश्वले विफर विरुद्धको लडाई औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो, त्यसअघि र त्यसपछिका कुनैपनि महामारीमाथिको बिजय गर्ने औषधि खोप पत्ता लागेको छैन बरू अबौं मान्छेको ज्यान गएको छ। संसार भरी फिजिएको कोरोना विरुद्धको लडाई निकै लामो हुनसक्छ। यसबाट जोगिना के सरकार मात्रैको भर परेर सम्भब होला? यसरीपनि सोचौं :

हक र कर्तव्य
कोरोनाले हामीलाई इमान्दार भएर आत्म समिक्षा गर्ने ठाँउमा उभ्याएको छ। समाजमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रचार बढी र नियोजित ढंगले पस्किने क्रम बढेको छ। कसै व्यक्तिको विरोध हुन सक्छ तर संस्थागत निर्णय असफल बनाउने वा कमजोर देखाउने प्रयासले समग्र मुलुकलाई घाटा हुने हो। यति बोध गरौं।

लकडाउनले अवश्यै जन–जीवन र अर्थतन्त्रमा असर पारेकै थियो। तर सरकरले भोकै मार्न लागेको प्रचार गरियो। भित्रै र बाहिरबाट सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने काम भयो। फलस्वरूप लकडाउन खुकुलो भयो र संक्रमण देशै भरी फैलियो।

भन्न त सरकारले अन्य उपाय अबलम्बन गर्न सक्थ्यो पनि भनिएला तर लकडाउन ‘लादेको’ रूपमा ब्याख्या र प्रचार गरियो तर यसको फैलावटबारे जनतामा सही सूचना प्रवाह भने भएन। यसमा नागरिक दायित्व कही छैन त? पक्कै छ।

दैनिक सयौं संख्यामा संक्रमित थपिइरहेका छन्। विश्वव्यापी कोरोना महामारीले देश आक्रान्त छ। संक्रमणले भयावह होला कि भन्ने त्रास छ। सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रसमेत कोरोनाको आक्रमण झेल्न हम्मे हुँदै छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो देशमा सरकारले मात्र न यसलाई रोक्न सक्छ न त राज्यले प्रबन्ध गर्ने उपचार सेवाले थेग्न सक्छ। यसको मतलब राज्यपनि कर्तव्यबाट भाग्न सक्दैन।

नागरिकलाई सेवा, सुविधा र उपचार पाउने हकबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। अन्यत्रका बजेट झिकेर भएपनि स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो बनाउनु पर्छ। त्यति हुँदाहुँदैपनि कोरोना भाइरसलाई आउन, सर्न र फैलन नदिने प्रमुख भूमिका नागरिक समुदायकै हुन्छ। एउटाको सानो लापरबाहीले धेरैलाई संक्रमित बनाउन सक्छ। हरेकले सावधानी अपनाउने हो भने हामी सबै जोगिन सक्छौं।

हामी जस्तै लोककल्याणकारी शासन अँगालेका मुलुकमा नागरिकको अन्तिम अभिभावक राज्य हुन्छ। जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हुन्छ। तर, मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको बेला नागरिकले पनि मर्म बुझ्नु पर्छ।

संकटमा राज्यसँगै हातमा हात मिलाएर डट्नु र खट्नु नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। जुन नागरिकले राज्यप्रति आफ्नो उच्चकोटीका दायित्व पूरा गर्न सक्छ, उ नै राज्यबाट प्रदान हुने सुरक्षा, कानुनी शासन, सेवा र वस्तु उपभोगको भागीदार बन्छ।

अहिलेको परिस्थितिमा यो वास्तविकता मननीय छ। ४ महिनासम्म लकडाउन गरेर नियन्त्रण प्रयास गरिएपनि कोरोनाले फेरि तीव्र रूप लिएको छ। सवारी साधन सञ्चालनमा दोस्रो पटक जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। रोकथामको यो उपाय अन्तिम होइन। महामारीलाई कसरी निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ भन्ने निचोडमा विश्वका वैज्ञानिकहरू नै पुग्न सकेका छैनन्।

यो कति रहन्छ, नागरिक तहमा कति क्षति पुर्याउँछ, अर्थतन्त्रलाई कति सखाप पार्छ भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिन्न। यस्तो परिस्थितिमा राज्यसँगै नागरिकले पनि हातेमालो गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

महात्मा गान्धीले भनेका छन्, ‘तिम्रो आवश्यकता धर्ती माताले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ तर तिम्रो लालसा पूरा गर्न सक्ने क्षमता उहाँमा छैन।’ यतिखेर नागरिकले आफ्ना असीमित आकांक्षालाई थाती राखेर भए पनि कोभिड नियन्त्रणतर्फ सहयोग गर्नुपर्छ। संविधानले देशको इतिहासमै पहिलोपल्ट नागरिकलाई ‘कर्तव्य’ को डोरिमा बाँधेको छ।

किन पनि हो भने वर्तमान संविधानमा ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ स्पस्टै राखिएको छ। देशमा हक–अधिकारका आन्दोलन धेरै भए। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रहुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नागरिक अधिकार सम्पन्न हुँदै गए। मागेका हक मिलेका छन्। तर, प्रयोगका क्रममा ती हक–अधिकार स्वतन्त्रता भन्दा स्वच्छन्दता र अराजकतातर्फ केन्द्रित भए। बन्द, हडताल, तोडफोड आदिलाई अधिकारकै कसीमा हेर्ने क्रम बढ्यो।

संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले त्यही अवस्थालाई गहनतापूर्वक लिँदै ‘कर्तव्य’ मा बाँध्ने अवधारणा यो संविधानले ल्याएको हो। संविधानको आशय हो– नागरिकले देशसँग माग्ने मात्र होइन, परेको बेला दिनुपर्छ। स्वच्छन्द हुने मात्र होइन, चाहेको बेला अनुशासनमा बाँधिनुपनि पर्छ। र यो त्यही समय हो।

तपाईँको अनुसासन ले तपाई र तपाईको परिवार वा प्रिय जान मात्रै होइन समुदायनै सुरक्षित रहन्छ।  अन्त्यमा, हाम्रो जीवन हाम्रै हातमा छ।
सरकारले गर्ने जति गर्नै पर्छ। उसको दायित्व हो। त्यसमा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुनै सक्दैन। थोरै जिम्मा र जिम्मेवारी नागरिकको पनि छ।

घर बाहिर जाँदा मास्क अनिवार्य,नियमित सेनिटाइज र सामाजिक दुरी। यो महंगो छैन। यति नगर्दा जीवन यापन महंगो पर्न सक्छ।
अहिले सरकारसँग हामीलाई चाहिने कुरा मागौं ‘हक’को प्रयोग गरौं। सुरक्षित गरेर रहेर ‘कर्तव्य’ पालना पनि गरौं। कोरोना सजिलै जितिन्छ।