धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन (बर्खे अधिवेशन) शनिबार राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको छ।

प्रदेश सभाको आज बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुभएको थियो।

प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको यो अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको छ।

यसबाहेक प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को विनियोजन विधेयकसमेत पारित गरिएको छ । गएको जेठ १३ गते यो अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो।

आज बसेको अन्तिम बैठकमा छैटौँ अधिवेशनको समीक्षा गर्नुहुँदै सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले चालू वर्षको बजेटलाई छलफलमा लैजाने क्रममा सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर सदस्यलाई बोल्न नदिएर बजेट पारित गरिएको जनगुनासो आएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति आउन दिन नहुने बताइन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले प्रदेशका साझा चुनौती र समस्यालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी एकजुट भएर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। जनता समाजवादी पार्टीका मालामती कुमारी राना थारूले अहिलेसम्म पारित भएका विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउनतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताइन्।

यसअघि आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

प्रदेशसभा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफल भई तयार परिएको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमाथि आजको बैठकमा भएको छलफलमा सदस्य कुन्ती जोशी र गोविन्दराज बोहराले भाग लिएका थिए। बैठकको प्रारम्भमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ पेश गरेका थिए। सभामुखले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन, सुझाव र छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइने जानकारी गराए।रासस