काठमाडौं। विदेशबाट नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरुका लागि सरकारले चार्टर्ड तथा उद्धार उडान फेरि शुरु  गर्ने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार्टर्ड तथा उद्धार उडान फेरि शुरु गर्ने निर्णय गरेको एकमन्त्रीले जानकारी दिए।

तर, सबै देशका नेपालीहरुले नेपाल आउन पाउने भने होइनन्। सरकारले कोरोनाको जोखिम कम भएका मुलुकको नाम नै तोकेर ती मुलुकबाटमात्र नेपालीहरु स्वदेश फर्किन पाउने निर्णय गरेको हो।

कोरोना जोखिम न्यून भएका तथा कोरोना परीक्षण गराउन सहज भएका मुलुकहरु मलेसिया, यूएई, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, जापान, चीन, हङकङ, अस्ट्रेलिया, यूरोप र अमेरिकाबाट नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार अनुमति भएका नेपाली नागरिक, नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरुमात्र नेपाल आउन पाउने छन्। तर, यसका लागि दैनिक एकमात्र उडान हुने छ।

यसरी नियमित उडान नेपाल आउनेहरुले कोरोना परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने छ। र क्वारेन्टिनमा बस्न होटलसमेत बुकिङ्ग गर्नुपर्ने छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले होटलको सूची प्रकाशित गर्नेछ। यसको अनुगमन पनि पर्यटन मन्त्रालयले गर्नेछ। यसरी आउँदा पनि सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्यरुपमा पलना गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।

यसअघि सोमबार कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले विदेशबाट फर्किनेहरुका लागि क्वोरिन्टनको ब्यबस्था नभएको भन्दै चार्टर्ड तथा उद्धार उडान स्थगित गरेको थियो।

यस्तै स्थलमार्गबाट नेपाल आउनेहरुले पनि सीमा नाकामा अनिर्वाय रुपमा कम्तिमा ७ दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भएको छ। यसअघि सरकारले तोकेका विभिन्न १० वटा नाकाबाटमात्र नेपाल आउन पाइनेछ। त्यसरी आउनेहरुले क्वारेन्टिन खर्च आफै व्यहोर्नुपर्ने छ। तर, बेखर्चीहरुको हकमा भने जिल्ला कोभिड संकट व्यवास्थापन केन्द्र र स्थानीय तह कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यक खर्च व्यहोर्ने छ।

उद्धार उडानबारे निर्णय
सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुका लागि पनि उद्धार उडान गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि तोकिएको संख्यामा उडान गर्ने जनाएको छ।

साउदी अरब, यूएई, कतार, कुवेत, मलेसिया आदि मुलुकबाट तोकिएको संख्यामा यात्रु आउन पाउने गरी उद्धार उडानलाई निरन्तरता दिने सरकारले निर्णय गरेको छ।

यसरी आउनेहरुले पनि क्वारेन्टिन बस्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ।

कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार हुने नेपालीहरुका लागि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिनेछ। र गृह मन्त्रालयले यसको समन्वय गर्नेछ।

उपत्यकामा ६ हजार आइसोलेशन बेड बनाइने

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ६ हजार आइसोलेशन बेड बनाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सीसीएमसीको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा ६ हजार आइसोलेशन बेड बनाउने निर्णय गरेको हो। यसका लागि सरकारी, निजी र सामूदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रयोग गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यसका लागि आवश्यक खर्च कोरोना संक्रमण रोकथाम कोषबाट जुटाइने छ।

यस्तै उपत्यकामा आइसीयू र भेन्टिलेटरको समेत व्यवस्था गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।

काठमाडौंबाहिर भने प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले आइसोलेशन बेड बनाउनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसको खर्च पनि कोरोना संक्रमण रोकथाम कोषबाट गरिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।

निषेधाज्ञा कडा गर्ने निर्णय
देशका करिब ४५ जिल्लामा लागु गरिएको निषेधाज्ञा कडा पारिने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैकठले कोरोना महामारीको जोखिम बढिरहेको भन्दै निषेधाज्ञालाई कडा पार्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबारसम्म कम्तिमा ४५ जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। केही जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।

यस्तै संक्रमणको उच्च जोखिम भएका क्षेत्र तथा जिल्लाहरुमा पनि आवजातलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य प्रोटोकललाई अनिवार्यरुपमा पालना गराउने निर्णयसमेत भएको एकमन्त्रीले जानकारी दिए।

एकमन्त्रीकाअनुसार निषेधाज्ञा कडा पार्न काठमाडौं उपत्यकामा गृहमन्त्रालले समन्वयन अनुगमन गर्ने छ भने अन्य जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगमन र समन्वय गर्नेछन्। साथमा सेना पनि रहने सरकारले निर्णय गरेको छ।

यस्तै मोबाइल गस्ती बढाउने, निषेधा उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्नेसम्मका निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। जनस्वास्थ्य मापदण्ड तथा प्रोटोकल र सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने भन्दै सरकारले त्यसको अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकारसमेत सम्बिन्धित मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ।

अत्यावश्यकरुपमा हिँडडुल गर्नुपर्ने आवतजावत गर्नेहरुले पनि मास्क, स्यानिटाइजर र सामाजिक दुरीको अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।