काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको सत्ताको झिनाझप्टी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। जसअनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद जोगाउनकै लागि सहमति गरे प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओली अधिकारविहीन बनाइने छन् भने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार र पार्टी दुबैतिर शक्तिशाली बन्नेछन्।

स्वदेश भित्रबाट पूर्वएमालेको माधव नेपाल समूह र विदेशबाट छिमेकी मुलुक भारतले सबै प्रकारका प्रयासहरु गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सके प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पदबाट च्यूत गर्ने अभियान तीब्र बनाएका बेला पद जोगाइ दिएको क्रेडिट लिने तर अधिकार विहीन बनाउने राणनीतिमा प्रचण्ड लागेको पाइएको छ।

माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा थप सहभागिता, प्रदेश सरकारको एउटा मुख्यमन्त्रीसहित सरकारी नियुक्तिमा भाग मिलाइ दिने, ओलीको अधिकार खोसेर दाह्रा नंग्रा झिकेको बाघ बनाइ दिएकाले भावी राजनीतिमा ओली कमजोर हुने सन्देश प्रवाह गराउन प्रचण्डलाई सफलता हात लाग्दैछ, यदि ओलीले पदका लागि मात्र प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसारको कुनै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेमा।

भारतलाई भने कन्भिन्स गर्न प्रचण्डले अझै सकेका छैनन्। भारतका लागि ओली पदच्यूत हुनु एकमात्र शर्त हो के र कसरी भन्ने कुरा उसका लागि तपसिलको कुरा हो।

सबै कुरा छाडेर ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला आफू अनुकूलको व्यक्ति अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइ ५ वा ६ महिनाभित्र सो फाइललाई सधैंका लागि बन्द गराउन चाहन्छन् प्रचण्ड।

माधव नेपाल र प्रचण्ड मिलेर अघि बढेमा पार्टीका सबै निकायबाट हटाउन सकिने र पद छोड्न वा पार्टी विभाजन गर्न वाध्य बनाउन सकिने हुँदा हुँदै आफू शक्तिशाली बन्न माधव नेपाल समूहलाई प्रयोग गरेर प्रचण्डले ओलीसँग भागवण्डाको सम्झौता गर्न लागेको आरोप भारतीय समूहले प्रचण्डमाथि लगाउन थालेको छ।

सरकारका सबै काम प्रचण्डको सल्लाह र सहमतिमा गर्नु पर्ने, नियुक्तिहरु सबै सचिवालयबाट पारित गरेर गर्नु पर्ने, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको बहुमत भएका कारण मन्त्रीहरुको चयन पनि उनीहरुकै इच्छा अनुसार हुने, संवैधानिक नियुक्तिमा प्रचण्डको सहमति लिनै पर्ने अवस्थाको सम्झौता गराउने गरी प्रचण्डले कार्यदलमार्फत आफ्ना एजेण्डा अघि सारेका छन्।

यी एजेण्डामा सहमति जनाए संविधान प्रदत्त प्रधानमन्त्रीय अधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्रीबाट नभई प्रचण्डसमेतबाट मात्र हुने अवस्था आउने छ भने ओली नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट सेरेमोनियल प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

यद्यपि नेपालको संविधानले सेरेमोनियल प्रधानमन्त्रीलाई चिन्दैन। किनकि संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री पद सर्वोच्च कार्यकारी पद हो र मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारको उपभोग प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ।

माधव नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतलाई समेत अल्मल्याउँदै प्रचण्ड किन ओलीको पद जोगाउन लागेका छन् त? यसमा निकै लामो समयदेखि प्रचण्डको सातो उठाउंदै आएको अर्बौं रकमको भ्रष्टाचारको प्रसंग मुख्य कारक बनेको छ। क्यान्टोनमेण्टमा गाउँका भुरासमेत जम्मा गरेर ३० हजार लडाकू तयार गरी उनीहरुका नाममा शान्ति सम्झौतपछि प्रचण्डले अर्बौं रकम राज्य कोषबाट लिएका छन्।

सत्ताका चतुर खेलाडी मानिएका प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई सेरेमोनियल प्रधानमन्त्री भए पनि पदमा टिकिरहने गरी कुनै सम्झौता गर्न तयार होलान् भन्ने कुरा भने तत्काल पत्याउन कठिन छ।

र, सो रकमको कुनै हिसाव किताव छैन। आफैंले प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेका लोकमानसिंह कार्कीले समेत उनले भनेअनुसार प्रचण्ड नचलेपछि क्यान्टोनमेण्टको घोटालाको फाइल खोली छानविन गरेर प्रचण्डलाई थुन्ने धम्की दिएका थिए। त्यसयता समय समयमा यो प्रसंग प्रचण्डका लागि उठ्ने गर्छ र ओली शक्तिशाली भए सो अपराधको छानविन गरी दण्ड दिन्छन् र राजनीति समाप्त हुन्छ भन्ने भय प्रचण्डलाई छ।

प्रचण्डका एक निकट नेताका अनुसार, सबै कुरा छाडेर ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला आफू अनुकूलको व्यक्ति अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइ ५ वा ६ महिनाभित्र सो फाइललाई सधैंका लागि बन्द गराउन चाहन्छन् प्रचण्ड।

यसकै बार्गेनिङमा ओलीले सहमति गरे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीको पद टिकाउन चाहन्छन्। यसअघि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने अडानमा रहेका प्रचण्डले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय सकिएको बताए ।

बुधबार एक टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय सकिएको बताएर ओलीसँग पदको बार्गेनिङ सकारात्मक भएको संकेत दिइसकेका छन्।

स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग असुन्धान आयोगका वर्तमान प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले यही भदौको अन्तिम साता अवकाश पाएपछि आफू निकट आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने र क्यान्टोन्मेन्टमा भएको भ्रष्टचार मुद्दालाई सल्ट्याउने तयारी गरेको बताइएको छ ।

सत्ताका चतुर खेलाडी मानिएका प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई सेरेमोनियल प्रधानमन्त्री भए पनि पदमा टिकिरहने गरी कुनै सम्झौता गर्न तयार होलान् भन्ने कुरा भने तत्काल पत्याउन कठिन छ। तर, छिमेकी मुलुक भारत र आफ्नै पूर्व सहकर्मी नेपालबाट चर्को लखेटाइमा परेका बेला तत्कालको संकट टार्न उनले सम्झौता गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ ।