काठमाडौं। देशभर कोरोना महामारीको जोखिम बढेपछि संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले देशका सबै जिल्लामा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको भर्चुअल बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव रोशन पोख्रेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दिपेन्द्र रमण सिंह र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक वासुदेव पाण्डेसँगको छलफलपछि समितिले निर्देशन दिएको हो।

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कोरोना संक्रमण तीव्र गतिले फैलिरहेको हुँदा तत्काल देशभरका ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा पीसीआर परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको बताए।

समितिले बिरामीको संख्या व्यापक रुपमा बढिरहेकोले तत्कालै दश हजार संख्यामा भेन्टीलेटर र आईसियूको व्यवस्था गर्न, त्यस्ता उपकरण सातै प्रदेशमा सन्तुलित र समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

बैठकले भेन्टीलेटर र आईसियूको सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गरेर काम अघि बढाउन पनि भनेको छ।

त्यस्तै गरी समितिले कोभिड–१९ डेडिकेटेड अस्पतालको संख्या बढाउन र कोभिड र त्यस बाहेकका बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालबाट गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्व सावधानी र उचित सतर्कता साथ गर्ने गरी तत्काल प्रबन्ध सुझाव दिएको छ।