काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका नेपाली श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकममार्फत हवाई टिकट व्यवस्था गरी निःशुल्क उद्वार गर्न सरकारसमक्ष पुनः माग गरेको छ।

काँग्रेसले सरकारको पछिल्लो निर्णअनुसार विदेशमा अफ्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्दा मानवीय भावना कम उद्धारमा व्यापारको मस्तिष्क धेरै खपत भएको भनी टिप्पणी गरेको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार उद्धार गर्दा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकले चार्टर फ्लाइटको महङ्गो टिकट काट्नु पर्ने, क्वारेन्टिनमा सात दिनको खर्च ब्यहोर्नुपर्ने, पीसिआर परीक्षण आफै गराउनुपर्ने र गाउँ पुग्ने यातायात खर्चसमेत आफैँ व्यहोर्नु पर्ने समस्या रहेको काँग्रेसद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत अनुकूल अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका नागरिकलाई प्रतिकूल बेलामा सरकार उचित व्यवहार नगरेको आरोप लगाएका छन्। गत असार १ गते सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परी नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता नदेखाएको र आदेशको दुई महिनापछि पुनः महङ्गो चार्टर फ्लाइटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गराएर सरकारले श्रमिकको पीडामाथि पीडा थप्न लागेको भन्दै काँग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको जनाएको छ।

“प्रवासी नेपाली जो जुन देशमा हुन् अप्ठ््यारोमा परेकालाई स्नेह र सहाराको हात दिनु राज्यको दायित्व थियो र हो । राज्यको यो दायित्व बारे काँग्रेसले लिखित र मौखिक रूपमा निरन्तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्दै आएको छ । छ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महङ्गो टिकट खरिद गर भन्नू कति न्यायोचित छ ? सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको गत असार १ को निःशुल्क उद्धार गर भन्ने आदेशको उलङ्घन र अदालतको मानहानी हो कि होइन ?”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मन्त्रीपरिषद्को पछिल्लो बैठकले दिनमा केवल तीन वटा उद्धार फ्लाइटको अनुमति दिएको र यही भदौ १६ गतेदेखि शुरु गर्ने भनिएको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक यो न्यून सङ्ख्याको फ्लाइटबाट नेपाल आइपुग्न महिनौं लाग्ने काँग्रेसले जनाएको छ।

यसबारे सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न सरकारलाई सचेत गराउंदै काँग्रेसले सरकारी खर्चमै क्वारेन्टिन, पीसिआर परीक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ । उद्धार गरिने नागरिकको प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको समन्वयमा फरक–फरक कार्य गर्ने नेतृत्व क्षमता रहेको अपेक्षा गर्दै काँग्रेसले उच्च मानवीय भावनाका साथ ‘सङ्कटमा उद्धार मातृभूमिको कर्तव्य’ आत्मसात गर्न सरकारलाई अपील गरेको छ।