बैठकले विश्वभर छरिएका सबै राष्ट्रिय समितिमार्फत वितरण हुने पन्जिकृत सदस्यता निःशुल्क गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।  यसअघि स्थापना कालदेखि ५ डलर अनिवार्य लिँदै आएको संघले सो प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गरेको पन्तले जानकारी दिए।

निःशुल्क सदस्यता वितरण गर्दा संस्था सञ्चालनका लागि आर्थिक चुनौती थपिए पनि वैकल्पिक श्रोतहरुको खोजी गरेर संस्था चलायमान गराइने उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन कम खर्चिलो बनाइने

संघले अबदेखि आफ्नो निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने भएको छ । अब संघका सबै राष्ट्रिय समितिको निर्वाचन प्रकृया केन्द्रीय प्रणाली अनुरुप हुने छन् । संघको राष्ट्रिय समितिमा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न केन्द्रीय प्रणाली (एमआईएस) मा नाम दर्ता गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरिन लागिएको पन्तले बताए।

बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि लाग्ने २ सय अमेरिकी डलर खारेज गर्ने निर्णयलाई समेत अनुमोदन गरेको छ । संघको यो निर्णयले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र निःशुल्क दर्ताको बाटो खोलेको उनको भनाइ छ । संघका अहिलेसम्मका निर्वाचनहरु तारे होटेलमा हुँदै आएका थिए । सम्मेलनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो। दर्ता शुल्कका कारणले थुप्रै विकृतिहरु पनि ल्याएका थिए । चर्को दर्ता शुल्ककै कारण खाडी तथा मध्यपूर्वका कतिपय प्रतिनिधि मतदानबाट बञ्चित हुन्थे । तर, निःशुल्क सदस्यता वितरण तथा महाधिवेशन शुल्क छुट गरिसकेपछि निर्वाचनमा मतदानका लागि काेही पनि बञ्चित हुनुनपर्ने उनको दावी छ ।

अब हुने निर्वाचन अनलाइनमार्फत काठमाडौँदेखि बाहिर पनि गर्न सकिने उनले बताए । निर्वाचन पनि तडकभडक नगरी सामान्य तरिकाले गरिनेछ । त्यस्तै अबदेखि निर्वाचनको बेला राजनैतिक चलखेल कम हुने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन प्रकृया, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनलगायतका क्षेत्रको पुनर्संरचना सम्वन्धमा पारित प्रस्तावले अबदेखि चुनावमा आर्थिक चलखेल समेत पनि नहुने उनको दावी छ ।

‘निर्वाचन सम्बन्धमा पनि महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित भएको छ । यसले संस्थालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘अब यसअघि जस्तो सदस्यहरुको टाउका देखाएर आर्थिक चलखेल हुनेछैन । आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिका लागि सदस्यहरुलाई प्रयोग गर्ने परम्पराको  पनि अन्त्य हुँदैछ । चुनावमा चलखेल गर्ने विचौलियाका दिनहरु सकिए ।’