काठमाडौं। नेपाल सरकारले १९ अर्व ६० करोडको थप विदेशी ऋण लिने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार साँझ साढे ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि क्षेत्रका लागि ११ अर्व ६० करोड र पर्यटन क्षेत्रका लागि ८ अर्व रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋण लिनका लागि वार्ता टोली गठन गरी ऋण लिने अघिकारसमेत दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेण्ट (आईएफएडी) सँग ११ अर्व ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिन वार्ता टोली गठन गरी अधिकार दिइएको छ। कृषि क्षेत्रमा ऋण र सहायता प्रदान गर्दैै आएको आईएफएडीए संयुक्त राष्ट्रसंघसँग अवद्ध वित्तीय संस्था हो।

त्यसैगरी विश्व बैंकसँग पर्यटन क्षेत्रका लागि ८ अर्व रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गर्दै यसका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको वार्ता टोली बनाई सबै अधिकार दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको प्रस्तावअनुसार, पर्यटन क्षेत्रको सो ऋण ‘नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरुमा दिगो पर्यटन अभिवृद्धि (एसटीईएनपीए) कार्यक्रमका लागि लिन लागिएको हो। यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा पाँचवटा संरक्षित क्षेत्र तय गरी गन्तब्य विकास तथा एकीकृत पर्यटन विकास गरिने छ।

यी पाँच संरक्षित क्षेत्रहरुमध्ये दुईवटा हिमाल र ३ वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरु परेका छन्। हिमालहरुमा अन्नपूर्ण र मनास्लु छन् भने राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा पश्चिम तराईका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज,बांके राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज परेका छन्।

विद्युतको बजार नखोजी लगानी नगरौं : प्रधानमन्त्री

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ल्याप्चे खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई उपयोग गर्न दिने वन मन्त्रालयको प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अव प्रस्ताव आउने जलविद्युत परियोजनाहरु विद्युत बिक्री गर्ने बजार खोजेरमात्र आउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए।

बजार नखोजी विद्युतीकरणमात्रै गर्दा उर्जा खेर जानसक्ने तर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले बजार नखोजी लगानी गर्नु नहुने धारणा राखेको एक मन्त्रीले बताए।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझको बैठकले ३३ वटा प्रस्तावहरु पारित गरेको छ जसमा केही नियुक्तिहरु र केही नियमावली संशोधन तथा केही कार्यविधिहरु स्वीकृति गरिएका छन्।