काठमाडौं। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको सुरक्षामा विगत दुई वर्षदेखि नेपाल प्रहरीका दुई जना प्रहरी खटिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको आदेशमा  उनको सुरक्षामा दुई जना प्रहरी खटिएका हुन्।

जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट उनलाई सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै दुई वर्ष अघिदेखि सुरक्षाकर्मी खटाएको भएपनि प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय भने यसमा जानकार छैन। अर्धभूमिगत रुपमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहबाट थ्रेट भएको भन्दै ठेकेदार अधिकारीको सुरक्षा प्रहरी खटाइएको हो।

‘दुई वर्ष अघि उहाँलाई सुरथा थ्रेट भयो भन्ने सुरक्षा विष्लेषणको आधारमा तीन महिनाका लागि सुरक्षाकर्मी पठाइएको थियो, त्यसयता सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छैनन’,  ललितपुर प्रहरी परिसरका एक प्रहरी अधिकृतले भने।

उनका अनुसार दुई वर्षअघि थ्रेट थियो भन्ने आएको थियो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। तीन-तीन महिनामा जिल्ला सुरक्षा समितिले उनको विषयमा थ्रेट विश्लेषण गर्नुपर्ने भएपनि थ्रेट नै विश्लेषण नगरी सुरक्षाकर्मी खटाइएको हो।

‘उहाँ प्रचण्डको घरवेटी भन्ने छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि रिक्स लिन चाहनुहुन्न। त्यही भएर अहिलेसम्म सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन सकेका छैनन्’, ललितपुर परिसरका प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ। ती अधिकृतका अनुसार अधिकारीलाई यतिबेला कसैको पनि थ्रेट छैन।

‘उनले राम्रो काम नगरेवापत जनताले आन्दोलन गरेका छन् पोष्टर बनाएर गाडीमा टाँसेका छन्।तर उनीमाथि एक ठाउँपनि आक्रमण भएको छैन अहिलेपनि विप्लवको थ्रेट देखाएर सुरक्षाकर्मी लिइरहेका छन् यो राज्य दोहोनको अर्को नमूना हो’, ललितपुर परिसरका एक अधिकारीको टिप्पणी थियो।

उनले राम्रो काम नगरेवापत जनताले आन्दोलन गरेका छन् पोष्टर बनाएर गाडीमा टाँसेका छन्।तर उनीमाथि एक ठाउँपनि आक्रमण भएको छैन अहिलेपनि विप्लवको थ्रेट देखाएर सुरक्षाकर्मी लिइरहेका छन् यो राज्य दोहोनको अर्को नमूना हो

दुई वर्ष अघि ठेकेदार अधिकारीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ललितपुर दुवै ठाउँमा आफूलाई सुरक्षा थ्रेट रहेको निवेदन दिएका थिए। गृहमन्त्रालयमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो। तर जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट दिन मिल्ने भएपछि त्यतैबाट मिलाउन भनिएकाले ललितपुर जिल्ला प्रशासनले उनका लागि दुई जना सुरक्षाकर्मी पठाउने निर्णय भएको स्रोतको दावी छ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव चक्रबहादुर बूढाले यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘मन्त्रालयको नीति असम्बन्धित व्यक्तिहरुको सुरक्षामा अनावश्यक रुपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता गरेर काममा लगाउने भन्ने छ। उहाँलाई सुरक्षाकर्मी दिइएको छ भन्ने बारेमा मन्त्रालयमा कुनै जानकारी छैन भएमा प्रहरीलाई पत्रचार गरी फिर्ता गर्नेछौं’, सहसचिव बूढाले भने।

नेपाल प्रहरीको सुरक्षा सेवा निर्देशनालयलाई यो विषय नै जानकारी छैन। ‘उहाँलाई सुरक्षाकर्मी खटाइएको बारेमा हाम्रो निकायमा जानकारी छैन जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गरेर दिएको भए हामीलाई जानकारी दिइरहनुपर्देन निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले पनि यो विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘यसबारेमा हामीलाई थाहा छैन म बुझेर खबर गरौंला’, एसएसपी कडायतले भने।

२०७० मा गृह मन्त्रालयले ‘द भिभिआइपी सेक्युरिटी प्रोसिडर’ तयार गरेर पूर्वपदाधिकारीहरूलाई चार वर्ग अर्थात् भिभिआइपी, भिआइपी, मध्यम र साधारणमा वर्गीकरण गरेको छ भने सुरक्षा थ्रेट पनि अति उच्च, उच्च, मध्यम र सामान्य गरी चार तहमा मूल्यांकन गर्दै सुरक्षा व्यवस्था गर्ने गरेको भएपनि उनी भीआइपीमा पर्दैन।

उनका लागि सुरक्षा दिने व्यवस्थाकै गलत ब्याख्या समेत गरिएको एक प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। शैलुङ कन्ट्रक्सनका सञ्चालक रहेका अधिकारीले काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर र देशका विभिन्न भागमा सरकारी ठेक्का लिँदै अलपत्र पारेपछि उनीविरुद्ध जनआक्रोस बढ्दै गएको थियो।

अहिले काठमाडौँमै पाँचवटा सडक ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार शैलुङ पनि पप्पु जस्तै कम्पनी भएको बताउँछन्।

‘अहिले त उनलाई कसैले पनि छुन सक्दैनन प्रचण्डको घरबेटी भनेका छन् एउटा वा दुई वटा सुरक्षा गार्डसँगै हुन्छन् सबै ठाउँमा काम अलपत्र भएका छन् समयमा काम सकिएको कुनै एउटा उदाहरण छैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। डेढ वर्ष अघि चागुनारायण तथा नगरकोट सडकखण्डका जनताले उनको विरोध गरेका थिए।

समयमा काम नसेको भन्दै उनको पोष्टर बनाएर गाडीमा समेत टाँसेका थिए। तर पनि उनले समयमै काम सक्ने र जनताको मन जित्ने काम गरेनन्। उनले यस्तो विविध विषयलाई आधार मानेर राज्यको तलब खाने सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो सुरक्षागार्डको रुपमा लिएका छन्।

गृह मन्त्रालयको कार्यविधि भन्दा विल्कुल फरक ढंगबाट उनको सुरक्षामा प्रहरी खटाइएको छ। यस्तै व्यक्तिहरुले सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गरेको भन्दै गृहमन्त्रालयले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा निर्देशिका २०७०’ परिमार्जन गर्दै नयाँ सुरक्षा निर्देशिका, २०७५ ल्याउन प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।

हाल सो निर्देशिका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकक्षमा थन्किएको छ। गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको पहिचान गर्दैे उनीहरुको सुरक्षाका लागि खटिने पिएसओ कम गराउन पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वसांसद, पूर्वएआइजी, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलगायतलाई नदिने उल्लेख गरेपछि ‘आवश्यक पर्यो भने सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सक्ने’ शब्द थपिएको छ।

यस्तो आवश्यकता पर्यो भन्ने शब्दवालीमा टेकर नै ठेकेदार वा असम्बन्धित व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मी खटाउने गरिएको गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने।

कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको अधिकारीको निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले मेलम्ची खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार र ट्यांकी ओभरहेडको जिम्मा पाएको थियो।

ठेक्का लिएर निर्माण सम्पन्न नगरेर आलोचित बन्दा समेत राजनीतिक आडमा कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिँदै आएको सैलुङलाई मेलम्ची खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार र पानी ट्यांकीको ओभरहेडको ठेक्का दिइएको थियो।

दुई वर्ष अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्न खोज्दा अधिकारी समेत पर्नेभएपछि बीचमै रोकिएको थियो।