काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय व्यापारलाई कानूनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय अनलाईन कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएपछि यसलाई व्यस्थित गर्न कानून बनाउन लागिएको हो।

कोभिड–१९ को महामारी र बन्दाबन्दीका कारण पनि अनलाईन सपिङ गर्ने प्रचलन थप बढेको छ।

गत मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई–बिजिनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। ई–बिजनेशलाई नियमन गर्नका लागि ऐन आवश्यक भएकोले कानून तर्जुमा गर्न लागिएको अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

अनलाईन कारोबार गर्नका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एकसय भन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएका छन्। यीमध्ये आधा दर्जन कम्पनीले मात्र अनलाईनमार्फत दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन्।

अनलाईन सपिङको सँस्कृति बढ्दै गए पनि हालसम्म सरकारले यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। नियमन नहुँदा अनलाईनमार्फत किनमेल गर्ने ग्राहकहरु ठगिने गरेका छन्।

ठगिएका ग्राहकहरुले बाणिज्य विभागमा उजुरी गरे पनि कानून अभावमा विक्रेताहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।

कृषि विकासका लागि साढे ११ अर्व ऋण लिने तयारी

यसैगरी सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ११ अर्ब ६५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण लिने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले ‘कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईएफएडी) बाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए।