सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न समिति गठन गरेको छ । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिका सदस्यहरुमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून र उद्योग मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र वन तथा वातावरण निर्देशनालयका निर्देशक सदस्यसचिव पदेन सदस्य रहेका छन् । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीका अनुसार बैठकले कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारबमोजिम भएका कार्यक्रम संशोधन, अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने कानूनी दस्तावेजहरुको अध्ययन गरी राय सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव रहेको एक समिति गठन गरेको छ ।