काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को हालसालै सम्पन्न भर्चुअल बैठकले गरेको निर्णयप्रति केन्द्रीय समितिकै ६६ जना पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । निर्णय नै नभएका विषयलाई ७४ औँ बैठकका निर्णय भन्दै बाहिर प्रचारबाजी गरिएको उनीहरुको आरोप छ । ६६ जनाले संयुक्त रुपमा असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यक्ष कुमार पन्त समक्ष हस्ताक्षर बुझाएको एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रीय समितिका संयोजक राजन त्रिपाठीले डिसी नेपाललाई जानकारी दिए ।

संस्थागत परिवर्तनका लागि महत्वाकांक्षी निर्णय पारित भएको झुटो हल्ला फैलाएर चर्चा बटुल्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ । संस्थाको पुनर्संरचनाका एजेण्डामा सदस्य तथा पदाधिकारीबाट आएका सुझाव र आह्वानलाई तोडमोड गरी बाहिर ल्याइएको भन्दै आफूहरुले असन्तुष्टी जनाएको संयोजक त्रिपाठीको भनाइ छ । यथार्थ विपरित बाहिर प्रचारबाजी गरिएको उनले बताए ।

केही दिनअघि सम्पन्न बैठकले संघको सांगठनिक पुनर्संरचना तथा विधान संशोधनलगायत दूरगामी महत्व राख्ने प्रस्ताव पारित भएको एनआरएनएले जनाएको थियो । बैठकले निःशुल्क सदस्यता वितरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन प्रकृया, विद्युतीय मतदान, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनलगायतका क्षेत्रमा हुने पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको बताइएको थियो । संघका अध्यक्ष पन्तले यसलाई एनआरएनएको १७ वर्षे इतिहासमा अहिलेसम्मकै महत्वपूर्ण निर्णय भएको दाबी गरेका थिए ।

‘समयको मागअनुसार संस्थामा परिवर्तन हामीले पनि चाहेका छौँ । यो सकारात्मक पक्ष हो । संस्थामा परिर्वतन आवश्यक छ, सबैले खोजेको पनि त्यही हो,’ त्रिपाठले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर, त्यति ठूला महत्वपूर्ण निर्णयहरु हचुवाकोे भरमा गर्नुहुँदैन । सबै पक्षहरुसँग सर–सल्लाह, छलफल गरिनुपर्छ । एनसीसीहरुको रायसुझाव लिनु जरुरी छ ।’

उनले एनआरएनएले गर्न खोजेको परिवर्तनको आफू विरोधी नभएको बताए । प्रवासी नेपालीहरुलाई एनआरएनएमा समेट्न निःशुल्क सदस्यता वितरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । निःशुल्क सदस्यता वितरणको एजेण्डामा रााष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन प्रकृया, विद्युतीय मतदान, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनलगायतका एजेण्डा पनि जवर्जस्ती घुसाइएको उनको आरोप छ ।

‘बैठकमा निःशुल्क सदस्यता वितरणको विषयमा एककिसिमको सहमति जुटेको थियो। तर, निर्णय नै भइसकेको भने थिएन । बाहिर मिडियामा त त्योसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को निर्वाचन प्रकृया, विद्युतीय मतदान, महाधिवेशन प्रतिनिधिलगायतका विषयमा पनि निर्णय भयो भनेर प्रचारबाजी गरियो, जुन भ्रामक हो,’ उनले भने । यी विषयहरुसँग धेरै कुराहरु जोडिएकाले व्यापक अध्ययन तथा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

निर्णय नै नभएका विषयलाई बाहिर प्रचारबाजी गरेपछि त्रिपाठीसहित ६६ जनाले एक हप्ता अघि नै अध्यक्ष कुमार पन्तसमक्ष आपत्ति प्रकट गरेका थिए । त्यसको जवाफ अहिलेसम्म पनि आफूहरुले नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

यस विषयमा डिसी नेपालले एनआरएनएका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीसँग बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । तर, प्रवक्ता क्षेत्रीले यसबारेमा आफूलाई केही जानकारी नभएको जवाफ दिए । बैठकमा भने निःशुल्क सदस्यता वितरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को निर्वाचन प्रकृया, विद्युतीय मतदान, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनलगायतका क्षेत्रमा हुने पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति भएको उनले बताए ।

‘बैठकमा सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । यसमा असन्तुष्टि भन्ने होइन,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले मस्कटबाट डिसी नेपालसँग भने, ‘बैठकमा सर्वसम्मत रुपमा सैद्धान्तिक सहमति भएर यसका व्यवहारिक पाटोको बारेमा अध्ययन गर्न अध्यक्षज्यूको निर्देशनमा महासचिवको नेतृत्वमा एक समिति बनाइएको छ । उक्त समितिले सैद्धान्तिक रुपमा भएका सहमतिलाई व्यवहारिक रुपमा चुस्तदुस्त बनाउने काम गर्नेछ ।’ उनका अनुसार समितिले २ हप्ताभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

संघको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टी जनाउनेहरुमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष मन केसी, महिला उपाध्यक्ष रविना थापा, महिला संयोजक भोमादेवी लिम्बू, युवा संयोजक हिमाल गुरुङलगायत क्षेत्रीय संयोजकहरुदेखि अन्तर्राष्ट्रिय परिषद सदस्यसम्म छन्।

क्षेत्रीय समितिबाट असन्तुष्टि जनाउनेहरूमा अमेरिकाज क्षेत्रीय समिति संयोजक राजन त्रिपाठी, उपसंयोजक रामचन्द्र पोख्रेल, अफ्रिका क्षेत्रीय समिति संयोजक रोशन थापा, युरोप क्षेत्रीय समिति संयोजक नारायण आचार्य, उपसंयोजक शुक्रराज न्यौपाने, मध्यपूर्व क्षेत्रीय समिति संयोजक प्रविण गुरुङ, उपसंयोजक मनोज श्रेष्ठ, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय समिति उपसंयोजक पारसमणि पोख्रेल, ओसिनिया क्षेत्रीय समिति उपसंयोजक नविन कँडेल, अफ्रिका क्षेत्रीय महिला संयोजक मनकला विष्ट, अमेरिका क्षेत्रीय महिला संयोजक उमा कार्की थापा, युरोप क्षेत्रीय महिला संयोजक कुमारी योगिता थापा, मध्यपूर्व महिला संयोजक सुमित्रादेवी पौडेल, क्यानाडा क्षेत्रीय महिला संयोजक विमला सापकोटा, एसिया क्षेत्रीय युवा संयोजक दिपक प्रसाद कँडेल र मध्यपूर्व युवा संयोजक राजु रेग्मी रहेका छन् ।

त्यसैगरी आपत्ति जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यहरुमा अष्ट्रेलियाबाट अरुण कुमार ठाकुर, छविप्रसाद सापकोटा, दिपक शर्मा, राजु अधिकारी, सन्तोष कुँवर र दुर्गा आचार्य, बेल्जियमबाट कमल पन्थी र सुवास जोशी, डेनमार्कबाट रमेश काफ्ले, फिनल्याण्डबाट बसन्त गौतम, जर्मनीबाट बिजय मोक्तान, हङकङबाट डासुराम पराजुली, आयरल्याण्डबाट बिनोद कार्की, जापानबाट डण्डपानी कँडेल, नारायण सुवेदी, ददीवाल खड्का, इन्द्रा सुजुकी र तुल्सीराम खरेल, दक्षिण कोरियाबाट लक्ष्मी लामा गुरुङ, लक्जम्र्बगबाट बालकृष्ण सापकोटा, मकाउबाट शान्तीदेवी अधिकारी, मलेसियाबाट खगेन्द्र न्यौपाने, महेन्द्रजंग शाह, टेकबहादुर टमाटा, नेदरल्याण्डबाट ठाकुरप्रसाद शर्मा, नर्वेबाट राजु अर्याल, पोल्याण्डबाट डा. बुद्धराज सुवेदी, पोर्चुगलबाट नारायणकाजी मगर र रविन अधिकारी, स्पेनबाट चिन्तामणि सापकोटा, स्वीडेनबाट अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, स्वीजरल्याण्डबाट गुणाराज शर्मा, यूएईबाट राजु केसी र नविन पौडेल, बेलायतबाट दयानिधि सापकोटा र योग कुमार फगामी, अमेरिकाबाट प्रमोद सिटौला, शंकर खड्का, स्वराज खाती, तिर्सना शर्मा र जेदु पोख्रेल, ओमनबाट अजयकुमार यादव, नाइजेरियाबाट विश्वास पौडेल, भियतनामबाट दिपक घिमिरे र युगाण्डाबाट राजमणि भण्डारी रहेका छन् ।