काठमाडौं। सरकारले विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकेका सिकाइलाई मान्यता दिन क्रेडिट गणना गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालयहरू सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले होम स्कुलिब, रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षण, अनलाइन कक्षालगायत वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी क्रेडिट गणना गर्ने भएको हो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वैकल्पिक शिक्षालाई कोभिड–१९ को संक्रमण अवधिभर मूलप्रणालीको रूपमा विकास गरी मान्यता दिन क्रेडिट गणना गर्न लागिएको बताएका हुन् । त्यस्तै, महामारीको अन्त्यपछि पनि वैकल्पिक पद्धतिलाई विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको पूरक पद्धतिको रूपमा विकास गर्दै लैजाने बताए ।

विद्यालय तथा शिक्षालय अवरुद्ध भए पनि विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई अंगीकार गर्दै अघि बढ्ने र नियमति शिक्षा र वैकल्पिक पद्धतिलाई एक अर्काका परिपूरक बनाइ सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको निकास भएको बताए।

विद्यालयको शैक्षिक सत्र, २०७७ को करिब साढे चार महिना बितिसकेको अवस्थामा अहिलेको पाठ्यक्रमलाई अगाडि बढाउन कठिन हुने देखिएकाले विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रमको संश्लेषण गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए।

अत्यावश्यक विषयवस्तु समेट्ने गरी पाठ्यक्रमको संश्लेषित कार्यढाँचा जारी गरिने उनले बताए। यही भदौ महिनाभित्र संश्लेषित पाठ्यक्रम विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराइसक्ने पनि बताए । विश्वविद्यालयका लागि कम्तीमा ६ महिनाको कोभिड केन्द्रित क्यालेण्डर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेको र सोहीअनुसार मन्त्रालयमा कार्यतालिमा प्राप्त भइसकेको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए।

महामारीका कारण घरमै बस्न बाध्य बालबालिकालाई नियमित पठनपाठनमा सरिक गराउन अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले वैकल्पिक शिक्षा लिने क्रियाकलापबाट के कति सिकेका छन् भन्ने कुरामा चासो दिन अभिभावकलाई आग्रह गरे।

हालसम्म सञ्चालित वैकल्पिक सिकाइका विभिन्न माध्यमभित्र समेटिन नसकेका विपन्न, अपांगता भएका, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाहरूको सिकाइ सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको पनि उनले बताए। यो समाचार आजको हिमालय टाइम्स दैनिकले छापेको छ।