काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंककागभर्नर महाप्रसादअधिकारीले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको मल्टीपल बैंकिङ हटाउनका लागि नयाँ संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिन बन्द गरिएको बताएका छन्। संस्थाहरुको संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको र एउटै व्यक्तिले एक भन्दा वढि संस्थाबाट ऋण लिने जस्ता विकृति बढेको उल्लेख गरे।

आइतबार डा. हरिहरदेव पन्त स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या घटाउन लागिएको जानकारी दिए।

‘विगतमा हामीले धेरै संस्थाहरुलाई कारोबारको अनुमति दियौं’ अधिकारीले भने, ‘अहिले मूल्यांकन गर्दा सकारात्मक प्रभाव नदेखिएपछि नयाँ संस्थाहरुलाई इजाजत दिने रोकेका छौं।’
राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट लघुवित्त संस्थाका लागि नयाँ आवेदन लिन बन्द गरेको थियो। उक्त समयभन्दा अघि आवेदन दिएका संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लाइसेन्स नदिने घोषणा गरेको थियो।

२०७६ चैतसम्ममा ८९ वटा संस्थाहरु संचालनमा आइसकेका छन्। यी संस्थामा४७ लाख सर्वसाधारणलाई १० लाख समूहमा आवद्ध छन्। जसमार्फत एक खर्व बचत संकलन र १३ खर्व कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको व्याजदरमा समेत कडाइ गर्दै आएको छ। गतवर्षमा लघुवित्तका लागि १८ प्रतिशत व्याजदरको सीमा तोकेकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि १५ प्रतिशतमा झारेको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर गणेश बहादुर थापाले पनि कोरोनाको प्रकोपले लघुवित्तको महत्व अझै बढेको बताए।

यसैगरी सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्सका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले व्याजदरमा सीमा तोकेकाले लघुवित्तले पनि कम व्याजदरमै स्रोत पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।