काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको विवादका कारण अलपत्र परेको करिब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी आर्थिक अनुदान दिने एमसीसी कम्प्याक्टमा रहेका शर्तहरु संशोधन गरेपछिमात्र संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका छन्।

यही २६ गते बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटीमा पेस गर्न अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोशरन (एमसीसी)सँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्टमा आवश्यक संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने उल्लेख गरएको छ।

१५ बुँदे प्रतिवेदनको अन्तिम १५ नम्बर बुँदामा एमएसीबारे प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौत यतिबेला संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन अवस्थामा छ।

उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने। उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिर्माजन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने।’

सत्तारुढ दल नेकपाले यस्तो निर्णय गर्ने देखिएपछि अब अमेरिकाले शर्त संशोधन गर्न नमाने सो सम्झौता अनुमोदन हुन कठिन हुने देखिएको छ। यद्यपी अमेरिकाले यो विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएको छ। र छिटो निर्णयमा पुग्न भनेको छ। नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाले नेपाललाई सँधै यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन नसक्ने र यो अनुमोदन जति ढिलो भयो, त्यति नेपाललाई नै घाटा हुने बताएको थियो।