काठमाडौं। शुक्रबार सम्पन्न सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले अमेरिकी सहयोग परिजोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। एमसीसी पारित गर्ने नगर्ने विषयमा लमो रस्साकस्सीबीच नेकपाले संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।

गत माघमा सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसीको अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वनमा कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले संशोधनसहित एमसीसी पारित गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्यदलले संशोधनसहित पारित गर्न दिएको सुझावलाई आधार मानेर शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि नेकपाभित्र एक पक्षले एमसीसी अमेरिकाले केही समय अगाडि सारेको इण्डोप्यासिफिस सामरिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएको थियो। एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्ने समूहले यसलाई इण्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिकै अंग भएको बताउँदै आएका थिए।

हेर्नुस् कार्यदलले बुझाकाे प्रतिवेदन

तर सरकारले अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सरकार सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको रुपमा प्रयोग गर्ने हकका मात्रै मानिने बताउँदै आएको छ। विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। अधिकांश अनुदान झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।

कसरी हुन्छ संशोधन?

शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संशोधनसहित एमसीसी पारित गर्ने बताएपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरुले त्यसको प्रक्रियाका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।

जवाफमा प्रचण्डले यस बारेमा सचिवालय बैठकबाट निर्णय लिइने, यदि त्यहाँबाट संभव भएन भने फेरि स्थायी कमिटीमा नै ल्याएर निर्णय गर्ने बताएका थिए। प्रचण्डले कसरी संशोधन हुन्छ भन्ने प्रक्रियाका विषयमा भने केही पनि उल्लेख नगरेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए।

पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ एमसीसी संशोधनको विषय निकै जटिल भएको बताउँछन्। ‘स्थायी कमिटी बैठकले संशोधनसहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेको छ,’ नेम्वाङले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर त्यसको प्रक्रियाका विषयमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन।’

एमसीसी अहिले संसदमा रहेको उल्लेख गर्दै संशोधन गर्न संसदबाट फिर्ता लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने धेरै जटिलता रहेको उनको भनाइ थियो। अमेरिकाको सिनेट र कांग्रेसबाट पारित भएर आएको विषय भएकाले संशोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता रहेको नेम्वाङको भनाइ छ।

एमसीसीको वासिंटन डिसीस्थित मुख्यालयमा कार्यरत एमसीसीका डिपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जनाथल ब्रुक्सले डिसी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा नेपाल सरकारले अनुरोध गरेमा सम्झौताको कुनै पनि खण्ड स्पष्ट पार्न राजी रहेको बताएका थिए।

उनले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अर्को मिति तय गर्नुपर्ने औचित्य निर्धारण गरिनसकेको उल्लेख गर्दै एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतका कुनै पनि शर्त नभएको र नेपालले कुनै पनि अमेरिकी संस्थागत इकाइ वा रणनीतिमा सहभागी हुनु पर्ने आवश्यकता नहरको बताएका थिए।

एमसीसी सभ्झौताको अवधि असार १६ अर्थात जुन मसान्तसम्म मात्र थियो। यो अवधिमा नेपालले यो सम्झौता संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्ने थियो। तर त्यो बीचमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा वहश हुँदाहुँदै समयावधि सकिएको थियो।

सरकारले ६ महिनाका लागि अवधि बढाउन परियोजना मुख्यालयलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको हो। अमेरिकाको चाहना पनि नेपालमा एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू होस भन्ने रहेकाले अमेरिकाको आशय बुझेर सरकारले पत्र पठाउने तयारी गरेको हो।

‘विभिन्न माध्यमबाट अनौपचारिक रुपमा छलफल हुँदा अमेरिकाले पनि एमसीसी नेपालमा लागू होस भन्ने चाहेनको प्रस्ट भयो,’ परारष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘केही प्रावधान थप घट गरेर भएपनि एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू गर्ने गरी म्याद थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’