काठमाडौं। भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा लड्ने जिम्मेवारी भएको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको गतिविध तथा यसका केह निर्णयले यो आयोगमाथि सुसुप्तरुपमा प्रश्नहरु उठिरहेका बेला शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले अख्तियारलाई ‘माझीले नै डुंगा डुबाएपछि कसले पार लगाउने?’ भनेर प्रश्न गरे।

सुसुप्तरुमा अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने ‘ठूला माछा नसमात्ने’ गरेको आरोप लागिरहन्छ। तर, सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेर सभामुख भइसकेको र उपप्रधानमन्त्रीसहित दर्जनौं पटक मुन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत भइसकेको व्यक्तिले अख्तियारको कार्य सम्पादनमाथि प्रश्न उठाएपछि यो संवैधानिक संस्थाको विश्वासबारे बहस शुरु भएको छ।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा विपिन अधिकारी संवैधानिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा नै यो विषयमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले एकै पटक ६ वर्षका लागि नियुक्ति पाउँछन्। र उनीहरुलाई सोझै नियन्त्रण गर्ने सामाथ्र्य कुनै अन्य निकायको हुँदैन। त्यसैले यस्ता अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा ‘हाम्रो होइन, राम्रो मान्छे’लाई नियुक्ति गर्नुपर्छ।’ तर, नेपालमा भागबण्डामा संवैधानिक अंगहरुम पदाधिकारी नियुक्ति हुने परम्परा रहेको भन्दै ती अंगबाट हुने गरेका कार्य सम्पादनहरु पनि विवादित बन्ने र ती अंगको विश्वासमाथि नै आघात हुने गरेको बताए।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठक प्रकरण र प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की प्रकरणले अख्तियारको साख धमिलिएको टिप्पणी गरे।
हाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अर्वौ रुपैयाँ घोटला भएको प्रकरणमा अख्तियारले सो मुद्दालाई तामेलीमा राखेको चर्चा एकतिर छ भने एक हजार घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएपछि मालोपत कार्यालय कलंकीका तत्कालीन एक खरिदारले आत्महत्या गरेको र हालै विशेष अदालतले उनलाई सफाई दिएको विषय आएको छ।

यी दुई घटनाले अख्तियारका पदाधिकारीको क्षमता र नियतमै प्रश्न उठेको छ। काँग्रेस नेता पौडेलले पनि हालका यी दुई घटनालाई आधार मानेर अख्तियारमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

पौडेललेमात्र होइन, नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले पनि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा अख्तियारको काममाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले अख्तियार नै हटाइदिए हुने भनेका छन्।

संवैधानिक कानूनका जानकार डा. अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै सह सचिब सचिब हुन नपाउने देखेपछि राजीनामा गरेर तत्काल संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुन्छ भने उसको क्षमता र नियतमाथि प्रश्न त उठ्छ नै। त्यसैले यस्ता अंगमा नियुक्ति गर्दा कतैबाट पनि नबिटुलिएको व्यक्ति, आफ्नो क्षमता देखाइसकेको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई छनौट गर्न सक्नुपर्छ।’ उनले संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तीमा प्रधानमन्त्रीको मुख्य भूमिका हुने बताए। यदि प्रधानमन्त्रीले राम्रो मान्छेलाई नियुक्त गर्न खोजे अरुले त्यसलाई रोक्न सक्ने सम्भावना कम हुने बताए। उनले भने, ‘तर जव प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे ल्याउन खोज्छन्, अनि विपक्षीले पनि भाग खोज्छ। अनि राम्रा मान्छे त त्यहाँ पुग्दैनन्।’

डा. अधिकारीले हाल विभिन्न संवैधानिक नियकामा ४० जना पदाधिकारी नियुक्तिको चर्चा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यी पदमा नियुक्तिका लागि सार्वजनिक आव्हान गर्न सक्नुपर्ने बताए।

पौडेलको माग असंवैधानिक

काँग्रेस नेता पौडेलले अख्तियारको काममाथि प्रश्नमात्र उठाएका होइनन्, उनले अख्तियारका गतिविधि पनि छानविन हुनुपर्ने र त्यसका लागि पूर्व प्रधानन्यायधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। तर, उनको त्यो माग असंवैधानिक भएको डा. अधिकारीले बताए।

उनले कुनै पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र उसको गतिविधिबारे सोझौ छानविन अनुसन्धान हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताए। उनले संवैधानिक अंग स्वतन्त्र हुने भन्दै त्यसमाथि छानविन गर्न कुनै समिति गठन गर्न नसकिने बताए। उनले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीबारे संसदलेमात्र निर्णय गर्न सक्ने भन्दै पदाधिकारीलाई कारबाही संसदको महाअभियोगमार्फतमात्र गर्न सकिने बताए। उनले यो माग राखेर नेता पौडेल चिप्लिएकोसमेत बताए।