काठमाडौं। असार १० गते सुरु भएको सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक ७९ पछि शुक्रबार सम्पन्न भयो। सरकारको कामको समीक्षा, एमसीसी, सीमा विवादलगायतका एजेण्डामा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयले प्रवेश पाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। सो विवाद गएको शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकसँगै सकिएको छ।

असार १० देखि भदौ २६ सम्म आइपुग्दा नेकपामा भएको विवादमा धेरै उतारचढाव देखिएका छन्। कहिल्यै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कमजोर देखिए भने कहिले उनको विरोधमा रहेको समूह कमजोर बन्यो। सडकमा ओलीको समर्थनका उनका समर्थकहरुले नारासमेत लगाए भने पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए।

तर, भदौ २६ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल मिलेर आएपछि विवाद सकियो। यति हुँदा नेकपामा कसले के पाए? कसले गुमाए भन्ने समीक्षा र चासोको विषय बनेको छ।

बाहिरीरुपमा हेर्दा यो ७९ दिनको संघर्षमा ओली चक्रव्यूह तोड्न सफल देखिए भने प्रचण्ड आफ्नो शक्ति बढाउन सफल देखिए। यो विवादका अर्का महत्वपूर्ण व्यक्ति वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई भने फेरि प्रचण्डबाट धोका भएको अनुभुति भएको छ। किनकी २६ भदौको बैठकमा उनले १७ बुँदे असन्तुष्टि नै राखेकाले उनले पाउनुभन्दा पनि गुमाए भन्ने विश्लेषणलाई बल पुगेको छ।

विवादको पृष्ठभूमि
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। ७९ दिनपछि सम्पन्न बैठकले नेकपा विभाजन गर्न देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

बाहिरीरुपमा हेर्दा यो ७९ दिनको संघर्षमा ओली चक्रव्यूह तोड्न सफल देखिए भने प्रचण्ड आफ्नो शक्ति बढाउन सफल देखिए। यो विवादका अर्का महत्वपूर्ण व्यक्ति वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई भने फेरि प्रचण्डबाट धोका भएको अनुभुति भएको छ। किनकी २६ भदौको बैठकमा उनले १७ बुँदे असन्तुष्टि नै राखेकाले उनले पाउनुभन्दा पनि गुमाए भन्ने विश्लेषणलाई बल पुगेको छ।

सरकारले भारतले मिचेको नेपाली  भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारतीबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ। नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले नेपालसँग कुनै पनि कुटनीतिक संवाद गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यही मेसोमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफूलाई हटाउन चाहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

विवादको सुरुवात त्यहीँबाट भएको थियो। त्यसपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखे। वरिष्ठ नेता नेपालले एक व्यक्ति एक पदको अडान राखेका थिए।

ओलीको अडान
स्थायी कमिटीमा देखिने गरी प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा थिए। सचिवालयमा पनि अल्पमतमा थिए। केन्द्रीय कमिटीमा झन उनी कमजोर छन्। तर, यति हुँदाहुँदै पनि ओलीले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पद नछोड्ने अडान राखिरहे। स्थायी कमिटीको बैठकमा जानै छोडे।

सचिवालय बैठक पनि छले। उनले आफ्नो विरोधीलाई गलाउने रणनीति अख्तियार गरे। र, प्रचण्डलाई नै वार्ताका लागि अग्रसर हुन दबाब दिए। भदौ २६सम्म आइपुग्दा विरोधी समूहलाई छिन्नभिन्न बनाएर आफ्ना दुवै पद जोगाउन सफल भए।

अतः उनी यो संघर्षमा सबैभन्दा सफल नेताका रुपमा पुनःउदाय। यसअघि ओलीले जे अडान राखेका थिए, उनी त्यसबाट पछि हटेनन् बरु स्थायी कमिटी बैठकले नै ओलीले राखेका अडानलाई सत्य सावित गरिदियो। ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा कायमै रहेका छन्।

माधव नेपालको पनि जित

विवाद बढ्दै जाँदा महासचिव विष्णु पौडेलेको संयोजकत्वमा ६ सदस्य कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नेकपाभित्रको विवाद तत्कालाई समाधान भएको छ। स्थायी कमिटी बैठक समाधान हुँदा यसअघि नेताहरुले राखेको माग पूरा भएको देखिँदैन। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले राखेको एक व्यक्ति एक पदको माग पूरा हुन सकेन।

उनले ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयमा ओली प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष यथावत नै छन्। बरु प्रचण्डले माधव नेपालको राजनीतिक शक्तिलाई प्रयोग गरेर थप अधिकार लिन सफल भएका छन्। यसअघि पावर शेयरिङमा दुई अध्यक्षबीचमात्रै सहमति हुने गरेकोमा अहिले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार स्थायी कमिटीबाट पारित गराएर लिन प्रचण्ड सफल भएका छन्।

तर पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयलाई हेर्दा सबै पक्षको जित भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘अहिले केही मानिसलाई माधव नेपालले केही पनि पाउनु भएन भन्ने लागेको हुनसक्छ,’ शाहले डिसी नेपालसँग भने, ‘स्थायी कमिटीको निर्णयपछि माधव नेपालले समानान्तर हैसियत प्राप्त गर्नु भएको छ।’

विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन भएपनि तीन पक्ष (ओली, प्रचण्ड र नेपाल) पक्षबीच एकता भएको उनको भनाइ छ। ‘यसअघि दुई पक्षबीच (एमाले र माओवादी) एकता भएको थियो, तर कार्यदल बनेपछि तीन पक्षबीच एकता भएको छ,’ उनले भने। विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलमा तीनै पक्षका दुई दुई जना राखेर समान हैसियत दिएको उनको भनाइ छ।

नेता नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले स्थायी कमिटीको निर्णयप्रति नेता नेपालको खासै आपत्ति नरहेको जनाए। ‘उहाँले यसअघि आफूलाई चित्त नबुझेका विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुहुन्थ्यो, तर यो पटक उहाँले त्यसको गर्नु भएन,’ नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘महाधिवेशनको मिति तोक्न उहाँको अडानले भूमिका खेलेको छ, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउने कुरामा नेताहरु सहमत हुनु भएको छ।’