काठमाठौं। अमेरिकाबाट करिब ४ लाख आप्रवासी निकाल्न डोनाल्ड ट्रम्प सरकारलाई बाटो खुलेको छ । अब ट्रम्प सरकारले नेपालसहित, एल साल्भाडोर, हाइटी, निकारागुआ, सुडान र होन्डुरासका ‘टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाटस’ (टिपिएस) अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरुलाई देशबाट निकाल्न सक्नेछ । यी ६ देशका टिपिएस अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीको संख्या करिब ४ लाख भएको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । यी सबैलाई अमेरिकाबाट निकाल्न ट्रम्प सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

ट्रम्प सरकारले यसअघि नै विभिन्न देशका नागरिकले पाएको टिपिएस सुविधा खारेज गर्ने प्रयास गरेको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू पदमा आएदेखि नै टिपिएसको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, कानुनी जटिलता र मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण उनले टिपिएस सुविधा खारेज गरेर उनीहरुलाई निकाल्न सकिरहेका थिएनन् । तर, सोमबारको अदालतको फैसलाले उनलाई आफ्नो यो पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।

सोमबार संघीय अपिल अदालतले ट्रम्प सरकारले ती आप्रवासीको टिपिएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर गरेको ठहर गर्दै ट्रम्प सरकारको पुरानो निर्णयलाई वैधता दिएको छ । आफ्नो देशमा गृहयुद्ध, प्राकृतिक विपत्ति लगायतका कारणले विभिन्न देशका नागरिकलाई अमेरिकामा कानुनी रुपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन टिपिएसको सुविधा ल्याइएको थियो । अहिले विभिन्न १० देशका नागरिकले अमेरिकामा टिपिएस सुविधा लिएका छन् । तीमध्ये नेपाल पनि एक हो । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालीलाई टिपिएस सुविधा दिएको थियो ।

अमेरिकाको नाइन्थ सर्किटको अपिल अदालतले २–१ को बहुमतले करिब ४ लाख आप्रवासीको अमेरिकामा कानुनी रुपमा बस्न पाउने अधिकारलाई खारेज गरिदिएको हो । अदालतले यदि यी ४ लाख आप्रवासीले स्वयं अमेरिका नछाडे उनीहरुलाई डिपोर्ट गर्न समेत अमेरिका सरकारलाई अनुमति दिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यी देशका आप्रवासीलाई अमेरिकामा बस्न अनुमति गृहयुद्ध, भूकम्प र आँधी लगायतका कारण दिइएको तर ती विपत्तिहरु धेरै समय पहिले आएकोले अहिले उनीहरुलाई यो सुविधाको आवश्यकता नपर्ने दावी गरेको थियो ।

यद्यपि अदालतको यो आदेशले तत्कालै ती आप्रवासीको सुविधा खोस्दैन । ट्रम्प प्रशासन नेपालसहितका ५ राष्ट्रका नागरिकलाई अमेरिका छाड्नका लागि ५ मार्च २०२१ सम्मको समय दिन सहमत भएको छ । एल साल्भाडोरका नागरिकले भने नोभेम्बर २०२१ सम्मको समय पाउनेछन् । यद्यपि उनीहरुको टिपिएस सुविधा खारेज नहुन पनि सक्छ । यही नोभेम्बरमा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन ट्रम्पले नजितेको खण्डमा अर्को सरकारले यो निर्णय खारेज गर्न पनि सक्छ ।

आप्रवासीहरु भने यो मुद्दालाई अब ११ जना न्यायाधीशको अर्को बेन्चमा सुनुवाइको लागि पुनरावेदन गर्ने तयारीमा छन् । यहाँबाट पनि आफ्नो पक्षमा फैसला नआएमा उनीहरु सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छन् । अदालतको यो आदेशले कतिपय वर्षौंदेखि अमेरिका बसेका र कतिपय दशकौंदेखि अमेरिका बसिरहेकाहरुलाई काम छाडेर आफ्नो देश फर्किन बाध्य पार्नेछ । यो आदेशले कैयौं परिवारलाई पनि विभाजित गर्न सक्छ किनकि यसरी टिपीएसको सुविधा लिएकाहरुका २ लाखजति अमेरिकामा जन्मिएका छोराछोरी छन् । अमेरिकाको कानुनअनुसार अमेरिकामा जन्मिएकाहरुले अमेरिकामा स्थायी रुपमा बस्न पाउँछन् ।

अहिले १० देशले टिपिएसको सुविधा लिइरहेका छन् । टिपीएसको सुविधा दिन १९९० मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज एचडब्लु बुशले सुरु गरेका हुन् । सोमबारको अदालतको आदेशमा एल साल्भाडोर, हाइटी, निकारागुआ र सुडार आधिकारिक रुपमा समावेश छन् । तर, होन्डुरास र नेपाली नागरिकहरुले अर्कै मुद्दा दायर गरेको भए पनि त्यो मुद्दा समेत यी ४ देशको जस्तै भएकोले सोमबारको फैसला होन्डुरास र नेपाली नागरिकका हकमा पनि लागू हुनेछ । होन्डुरास र नेपाली आप्रवासीहरुले २०१९ को फेब्रुअरीमा अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख भएअनुसार अमेरिकामा टिपिएस सुविधा अन्तर्गत १५ हजार नेपाली बस्छन् ।