काठमाडौं। कोरोना संक्रमणका कारण दैनिक हजारौं मानिस संक्रमित भएको डरलाग्दो तथ्यांक सरकारकै तर्फबाट आइरहेका कारण मुलुकवासी त्रसित भइरहेका बेला सरकारले मरेपछि मलामी रोक्ने सम्मको सामाजिक अपराधसरहको निर्णय सार्वजानिक गरेको छ।

सो निर्णय सार्वजानिक गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले कोरोना लागेर मृत्युभएको हकमा नभई मृत्यु हुँदा कोरोनाको शंका लागेमा त्यस्तो व्यक्तिको मलामी जान आफन्त र छरछिमेकीलाई तर्साउने निर्णय गरेको छ।

मुलुकका नागरिकलाई पर्ने समस्यामा राज्य सधैं साथमा भएको ढाढस दिनुपर्ने सरकारले मानिस मरेपछि समेत उसको मलामी खोस्ने काम गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। सरकारी निर्णयअनुसार, शंकास्पद विरामीको मृत्यु भएमा सो व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने तर, उसको सम्पर्कमा आएका र मलामी गएका व्यक्तिहरु भने १४ दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने छ।

कोरोना परीक्षणका पछिल्ला घटनाक्रमहरुले कुनै लक्षण नै नभएका व्यक्तिहरुमा पनि संक्रमण प्रमाणित भएको छ भने सामान्य रुघाखोकी लागेर आफूलाई शंका लागि परीक्षण गर्न पुगेका व्यक्तिहरुको परीक्षण नतिजा नकारात्मक आएको छ। विज्ञहरुका अनुसार, जुनसुकै रोग लागेर मानिसको मृत्यु भएपनि अन्त्यमा स्वासप्रश्वासकै समस्या देखिने गर्दछ जुन कोरोनाको पनि एउटा लक्षण हो।

अव गम्भीर रोग लागेका व्यक्तिहरुको मृत्युमा पनि मलामी जान र अन्तिम संस्कार गर्न जान परिवारका सदस्यहरु, नातेदार र छिमेकीहरुलाई सरकारी निर्णयले डर देखाइदिएको छ । हास्यास्पद त के छ भने मृतकको कोरोना परीक्षण गरिँदैन जसले गर्दा यदि मृतकमा संक्रमण नै रहेछ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग पनि हुँदैन जुन कोरोना महामारी नियन्त्रणको प्रमुख तरिका हो।

एकातिर सरकारले होम आइसोलेशनलाई प्रोत्साहन र पीसीआर परीक्षणलाई निरुत्साहित गरेर विरामी जिउँदै हुँदा उपचार नगर्ने र मरेपछि पनि उसका मलामीसमेत क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भनेपछि अब मलामी नै नपाइने गम्भीर संकट उत्पन्न हुने भएको छ। यो बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णयले आफन्तको मृत्युको शोकमा रहेका परिवारलाई थप तनावमा पर्ने वातावरण बनाइदिएको छ।

र, कन्ट्याक्ट ट्रेसिंगकै आधारमा मानिसहरुको संक्रमण भए नभएको परीक्षण गरी क्वारिन्टिनमा राख्नु पर्ने वा आइसोलेसनमै राख्नुपर्ने निर्णय गरेर संसारका प्राय देशहरुले कोरोना माहामारीबाट सकेसम्म बढी आफ्ना जनताहरुलाई बचाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन्।

तर, नेपाल सरकार भने मृतकको मलामी जानेहरुलाई समेत आफैं आसोलेसनमा बस्नू कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग हुँदैन भन्ने आदेश जारी गरेर जनताप्रति कस्तो उत्तरदायित्व पूरा गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा बुझिनसक्नु भएको छ।  सरकारको यो निर्णयले कोरोनालाई समुदायमा फैलिन प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने जोखिम बढेको छ भने मृत्यु भइसकेपछि अन्तिम संस्कारमा मलामी नै नपाइने असमाजिक वातावरण बन्ने देखिएको छ।

एकातिर सरकारले होम आइसोलेशनलाई प्रोत्साहन र पीसीआर परीक्षणलाई निरुत्साहित गरेर विरामी जिउँदै हुँदा उपचार नगर्ने र मरेपछि पनि उसका मलामीसमेत क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भनेपछि अब मलामी नै नपाइने गम्भीर संकट उत्पन्न हुने भएको छ।

यो बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णयले आफन्तको मृत्युको शोकमा रहेका परिवारलाई थप तनावमा पर्ने वातावरण बनाइदिएको छ। किनकि मृतकको रोगको निदान नहुँदा शंकैशंकामा १४ दिनको क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने छ। यदि मृतक कोरोना संक्रमित रहेको भए संक्रमण फैलिने छ भने संक्रमित नभए अनाहकमा आफन्त र मलामीले १४ दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको आपत्तिजनक निर्णय यो मात्र पहिलो होइन। यसअघि पनि संक्रमितहरुलाई कोरोना परीक्षण नगरेर धमाधम घर पठाउने गरिँदैआएको छ। भदौ ११ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अहिले अस्पतालमा भर्ना भएको १४ दिन पुगेमा जबरजस्ती कोरोना परीक्षण नगरेरै डिस्चार्ज गरिन्छ।

जसका कारण भदौ १२ गतेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। मन्त्रालयले यहाँ पनि ढाँटेको छ, कोरोनामुक्त भएर डिस्चार्ज हुने र कोरोनाको परीक्षण नै नगरी डिस्चार्ज हुनेको संख्या एकै ठाउँमा जोडेर डिस्चार्जको संख्या भन्न थालिएको छ।

नेपालमा पहिलो कोरोना केस माघ १९ मा देखिएको थियो। दोस्रो केस चैत ४ मा देखियो। त्यतिबेला चीनमा लकडाउन शुरु भइसकेको थियो भने छिमेकी मुलुक भारतमा पनि लकडाउन भइसकेको थियो। त्यसैले सरकारले नेपालमा पनि लकडाउन शुरू गर्यो।

तर, तीन महिनाको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञालाई हेर्दा सरकारले त्यो अवधिमा कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री, आइसोलेशन बेड, जनशक्ति बढाउने, भेन्टिलेटर बढाउने, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने कार्य निकै सुस्त गर्यो। सरकारले त भदौ ४ मा मात्र काठमाडौंमा ६ हजार आइसोलेशन बेड बनाउने निर्णय गर्यो। जतिबेला काठमाडौंमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार नाघिसकेको थियो।

चैत ११ मा देशव्यापी लकडाउन जारी गरेपछिमात्र सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने तयारी गर्यो। हतारहतारमा चैत १४ गते ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिएर १६ गते औषधि र स्वास्थ्य सामाग्री ल्याइयो। यो ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि सरकारले चैत १९ मा ठेक्का रद्द गर्यो। र स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई दियो। तर, ओम्नीले पहिलो लटको सामान ल्याइसकेको थियो।

उता बंगलादेशबाट ताकेता भएपछिमात्र एक महिनापछि सेनाको स्काई ट्रकमार्फत सो औषधि ल्याइयो। त्यसो किन गरिएको हो भने सो औषधिको नेपालमा कालोबजारी भइरहेको थियो। कालाबजारीले आफूसँग भएको सो औषधि बिक्री नभएसम्म बंगलादेशबाट सो औषधि ल्याउन दिएनन्। स्वास्थय मन्त्रालयले कालाबजारीलाई त्यसमा सहयोग पुर्यायो।  सरकार र कालाबजारीबीच अनैतिक नेक्सस हुँदा जनताले जिउँदो हुँदा उपचार नपाउने र मरेपछि मलामी नपाउने वातावरण बनेको छ।

सो सामान नसकिएसम्म सेनाले चीनमा किनेर राखेको सामान पनि ल्याउन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विचौलियाहरुले चलखेल गरे। सेनाले जेठ ६ गतेमात्र सामान ल्याउन सक्यो। ओम्नीले ल्याएको सामान बिक्री गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चलखेल भएपछि सेनाले जिम्मा पाएको औषधि ल्याउन ढिला गरियो। सेनाले त्यसपछि औषधि आफूले अब नल्याउने भन्दै असन्तुष्टि नै व्यक्त गर्नुपरेको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चलखेल भएको यो एक घटनामात्र होइन। बंगलादेशले एक महिना अगाडि नेपाललाई उपहार स्वरुप दिएको ५ हजार भाइलर कोरोनाका विरामीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडिसभर ल्याउन पनि ढिलाई गरियो।

उता बंगलादेशबाट ताकेता भएपछिमात्र एक महिनापछि सेनाको स्काई ट्रकमार्फत सो औषधि ल्याइयो। त्यसो किन गरिएको हो भने सो औषधिको नेपालमा कालोबजारी भइरहेको थियो। कालाबजारीले आफूसँग भएको सो औषधि बिक्री नभएसम्म बंगलादेशबाट सो औषधि ल्याउन दिएनन्। स्वास्थय मन्त्रालयले कालाबजारीलाई त्यसमा सहयोग पुर्यायो।  सरकार र कालाबजारीबीच अनैतिक नेक्सस हुँदा जनताले जिउँदो हुँदा उपचार नपाउने र मरेपछि मलामी नपाउने वातावरण बनेको छ।