काठमाडौं । इटहरी उपमहानगरपालिकाले विद्यालयको शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा अनलाइन सर्वे थालेको छ। संस्थागत विद्यालयको शु्ल्क निर्धारणमा एकरुपता ल्याउन र सबैको सल्लाहमा शुल्क निर्धारण गर्न पालिकाले अन्लाइन सर्वे थालेको उपप्रमुख तथा शुल्क निर्धारण समितिकी संयोजक लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिइन्।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले गत चैत ११ देखि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द गरेको थियो। तर, कतिपय निजी विद्यालयहरुले अनलाइनको माध्यामबाट भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

सरकारले असोज १ गतेदेखि सिकाई निर्देशिका जारी गरी अनलाइन कक्षाहरुलाई पनि वैधानिकता दिँदै शुल्क लिन पाउने भनेपछि स्थानीय पालिकाहरुलाई अन्यौल भएको उपप्रमुख गौतमले जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘सरकारले शुल्क लिन पाउने भनेपछि र शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि हामीलाई अलि अन्यौल भयो। पहिला निर्धारण गरेका थियौं। यो वर्ष महामारीका कारण अफ्ठेरो भएका कारण अनलाइन सर्वे गर्ने कामको थालनी गरेका हौं।’

‘विद्यालय संचालकहरुले लिँदै आएको शुल्कमा ५० प्रतिशत बढाएर शुल्क निर्धारण गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।’ गौतमले भनिन्, ‘अविभावकहरु भने फेसबुक हेरेको पनि पैसा तिर्नु पर्छ र ? भन्दै उल्टै सवाल गर्छन।’

कतिपय अविभावकले अनलाईन कक्षालाई सिकाइ नै नभएको र आफ्ना बालबच्चाले फेसबुक हेरिरहेको, कम्प्यूटर चलाइरहेको अनुभव गरेको उपप्रमुख गौतमले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले अविभावकसँग पनि छलफल ग¥यौं। उहाँहरुले कम्प्यूटर चलाएको, मोबाइल हेरेको फेसबुक चलाएको पनि पैसा तिर्ने हो र ? भन्ने तरिकाले जवाफ दिनु भयो।’

चैतदेखि धेरै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरुले तलव नपाएकोले र रोजगारी समेत गुमेकाले उनीहरुको माग अझै फरक भएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षकहरुलाई पनि गाह्रो छ। हामीले रोजगारी गुमाएका र तलव नपाएका शिक्षकहरुसँग पनि कुरा ग¥यौं उहाँहरु चैतदेखिकै तलब पाउनु पर्ने नपाए नगरपालिकाको गेटमा आएर आत्म दाह गर्ने समेतको चेतावनी दिएका छन्।’

यसरी अन्यौल हुँदा हामीले अनलाईन सर्वे थालेको उपप्रमुख गौतमको भनाई छ। सर्वे एक हप्तासम्म गरिने छ र पछि सर्वेमा आएका कुरा, अविभावक, शिक्षक, विद्यालय संचालक, विद्यार्थी नेता, राजनीतिक दलका अगुवा लगायत सरोकारवाला सबैसँग बसेर विद्यालय शुल्क निर्धारण गरिने गौतमको भनाई छ।